कोलकाता: पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव (Bengal Election 2021) की चर्चा पूरे देश में हो रही है. ममता सरकार (Mamata Government) में बिगड़ती कानून व्यवस्था चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है. राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है और कोई भी काम चुनाव आयोग (Election commision) की अनुमति के बिना नहीं हो सकता. इस बीच चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया है.
कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में जुटा चुनाव आयोग
पश्चिम बंगाल में जो काम ममता बनर्जी (CM Mamata Banerjee) नहीं कर सकीं अब वो काम चुनाव आयोग (Election commision) को करना पड़ रहा है. चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्य में कानून और व्यवस्था सुधारकर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराना है. चुनाव आयोग ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है. आयोग ने ममता बनर्जी के करीबी पुलिस अधिकारी जावेद शमीम को पद से हटा दिया है.
पद से हटाए गये जावेद शमीम
चुनाव आयोग (Elecion Commission) ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसी कड़ी में सबसे पहले चुनाव आयोग ने राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम को पद से हटा दिया है. उनकी जगह जगमोहन को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है.
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बता दें कि एडीजी (कानून-व्यवस्था) चुनाव आयोग के साथ नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है. जावेद शमीम को डीजी फायर सेवा बनाया गया है. जग मोहन 1991 बैच के आइपीएस अधिकारी हैं.
8 चरणों में होगा बंगाल में चुनाव
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में चुनाव की घोषणा की है. 27 मार्च से 29 अप्रैल तक मतदान होगा और दो मई को नतीजों की घोषणा की जायेगी. राजनीतिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील माने जाने वाले बंगाल में आयोग ने आठ चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया है, जो राज्य में अब तक का सबसे लंबा चुनाव होगा. ममता बनर्जी इससे बेहद खफा हैं और उन्होंने चुनाव आयोग पर मोदी और शाह के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया.
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