देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय में देरी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. इस दौरान उन्होंने कहा कि त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है.
केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी महिला का पहनावा उसकी गरिमा भंग करने का लाइसेंस नहीं हो सकता है और न ही यह ऐसा अपराध करने वाले व्यक्ति को दोषमुक्त करने का आधार हो सकता है. न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ ने कहा कि किसी महिला को उसके पहनावे के आधार पर आंकना ‘उचित नहीं हो सकता’ है.
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में शुक्रवार को दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जी.एन. साईंबाबा और पांच अन्य को कथित माओवादी लिंक और साजिश के मामले में बरी कर दिया.
देश के नए अटॉर्नी जनरल के रूप में सीनियर एडवोकेट आर. वेंकटरमणी की नियुक्ति के बाद केंद्र अब सुप्रीम कोर्ट में कानूनी अधिकारियों की टीम में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध मामले में खंडित फैसला सुनाया है. हिजाब विवाद मामला CJI को भेजा गया और बड़ी बेंच से सुनवाई की अपील की गई. इसके पीछे की वजह क्या है, इस रिपोर्ट में पढ़ें..
हिजाब बैन पर सुप्रीम कोर्ट ने बंटा हुआ फैसला सुनाया. जस्टिस धुलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश रद्द किया. जबकि जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यचिकाकर्ताओं की अपील खारिज कर दी. संविधान पीठ को भेजने के सुझाव के साथ मामला सीजेआई को भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए कॉलेज स्टूडेंट के परिजनों को बड़ी राहत देते बीमा क्लेम के तहत मुआवजा राशि को 7.48 लाख से बढाकर 46.11 लाख कर दिया है. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी भी माता-पिता को अपने बच्चों की मृत्यु का कष्ट नहीं उठाना चाहिए और अगर उनकी इकलौती संतान की बात हो तो यह और भी बहुत बड़ी बात हो जाती है.
उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कहा कि वह सरकार के नीतिगत फैसलों की न्यायिक समीक्षा को लेकर ‘लक्ष्मण रेखा’ से वाकिफ है, लेकिन 2016 के नोटबंदी के फैसले की पड़ताल अवश्य करेगा, ताकि यह पता चल सके कि मामला केवल ‘अकादमिक’ कवायद तो नहीं था.
देश के तीन हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, दो जजों को पदोन्नति के जरिए सीजे बनाया गया है. वहीं जस्टिस पंकज मित्तल को तबादले के जरिए राजस्थान सीजे बनाया गया है, लेकिन उड़ीसा हाईकोर्ट के दोनो ही जजो की पदोन्नति को पेंडिंग रखा है.
राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने मंगलवार को बार कउंसिल ऑफ इंडिया ( Bar Council of India (BCI ) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के चुनाव पर स्थग
सीजेआई ललित ने सिफारिश के पत्र को केन्द्र सरकार को भेजने के साथ इसकी एक प्रति मंगलवार सुबह सुप्रीम कोर्ट के सभी जजो की मौजुदगी में जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ को सौपी. जस्टिस चंद्रचूड़ दो साल देश के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहेंगे.
दिल्ली हाईकोर्ट ने पाकिस्तान से आकर देश की राजधानी दिल्ली में रह रहे प्रवासी हिन्दू विस्थापितों को 6 वर्ष बाद भी बिजली कनेक्शन जारी नहीं होने पर सख्त टिप्पणी की है. पीठ ने कहा, सरकार को इन प्रवासियों को दिवाली गिफ्ट के रूप में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देना चाहिए था.
सीजेआई ललित की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान नए सीजेआई के लिए सभी सहमति के बाद केंद्र सरकार को पत्र भेजने पर चर्चा हुई. जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड देश की सर्वोच्च अदालत में सीनियर मोस्ट जज हैं. जस्टिस चन्द्रचूड़ वर्तमान सीजेआई जस्टिस यूयू ललित की 8 नवंबर को सेवानिवृति के बाद देश के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे.
दशहरा अवकाश से पूर्व अंतिम कार्यदिवस पर 30 सितंबर को कॉलेजियम की प्रस्तावित बैठक नहीं हो पायी थी. अदालत खुलने के साथ ही सोमवार को सीजेआई यूयू ललित की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में इस प्रस्ताव को पूर्ण सहमति नहीं मिल पाई.
सोशल मीडिया पर न्यायपालिका और जजों के प्रति बढ़ते हमलों को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत के कई जज पहले ही चिंता जता चुके हैं. अब सोशल मीडिया पर हदें पार हो गई हैं. देश के संभावित अगले सीजेआई के खिलाफ फेक न्यूज और ट्रोलिंग का सहारा लिया जा रहा है.
ज्ञानवापी मामले की सुनवाई 11 अक्टूबर तक टल गई है. अदालत को हिंदू पक्ष द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाना था, जिसमें वजूखाने की कार्बन डेटिंग करने की मांग की थी.
