उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति में ‘‘जल्दबाजी’’ पर बृहस्पतिवार को सवाल उठाए. वहीं, केंद्र ने न्यायालय की टिप्पणियों का विरोध किया और अटॉर्नी जनरल ने कहा कि गोयल की नियुक्ति से जुड़े पूरे मामले पर विस्तारपूर्वक गौर किया जाना चाहिए.
सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि देश को ऐसे मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) की जरूरत है, जो प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई भी कर सके. न्यायालय ने केंद्र सरकार को पिछले सप्ताह नियुक्त चुनाव आयुक्त (ईसी)के चयन की प्रणाली भी बताने को कहा.
राष्ट्रीय राजधानी के छावला इलाके में 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में पीड़िता के पिता ने सोमवार को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार को तीन आरोपियों को बरी करने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी का स्वागत किया.
Gyanwapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को भगवान विश्वेश्वर ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने के अनुरोध वाली पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तिथि निर्धारित की. वाराणसी के जिला न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है.
केरल उच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर मुस्लिम विवाह में एक पक्ष नाबालिग है, तो वह पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध होगा. जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि मुस्लिमों के बीच शादी में अगर कोई नाबालिग है तो उसे पॉक्सो एक्ट से बाहर नहीं किया जा सकता.
असम के नगांव जिले में आगजनी की एक घटना के आरोपी के मकान बुलडोजर से गिराए गए. कथित तौर पर छिपाए गए हथियारों और नशीले पदार्थों की तलाश के लिए मकानों को ध्वस्त कर दिया था.
सीजेआई डी. वाई. चंद्रचूड़ ने बिना केस फाइल के पेश हुए एक वकील को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा, यह अच्छा नहीं है, बिना ब्रीफ के एक वकील बिना बल्ले के सचिन तेंदुलकर की तरह है. आप अपने गाउन और बैंड के साथ हैं, लेकिन आपके पास कोई कागज नहीं है.
राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की ओर से 2022 के लिए नियोजित चौथी राष्ट्रीय स्तर की लोक अदालत विभिन्न राज्यों में शुरू हो गई है. पूर्व में आयोजित डिजिटल लोक अदालत की सफलता के बाद चौथी डिजिटल लोक अदालत में राजस्थान और महाराष्ट्र राज्यों में दर्ज मामलों की संख्या में भारी वृद्धि दर्ज हुई है.
बंबई उच्च न्यायालय ने बुधवार को जॉनसन एंड जॉनसन (Johnson and Johnson) बेबी पाउडर के नमूनों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया. इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को उत्पाद (Baby Powder) बनाने की अनुमति दी, लेकिन उसे बेचा नहीं जा सकेगा.
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम का उद्देश्य नाबालिग बच्चों को यौन शोषण से बचाना है और इसका उद्देश्य कभी भी युवाओं के बीच सहमति से रोमांटिक संबंधों को अपराध बनाना नहीं है.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पॉक्सो पर यह अहम टिप्पणी की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जमानत देते समय मोहब्बत की बुनियाद पर बने सहमति के रिश्ते पर विचार किया जाना चाहिए और मौजूदा मामले में आरोपी को जेल में परेशान होने के लिए छोड़ देना न्याय का मजाक बनाने जैसा होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय कानून सचिव से शीर्ष अदालत और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी पर जवाब मांगा. शीर्ष अदालत ने कहा कि जजों की नियुक्ति में देरी अवमानना है, लेकिन फिलहाल केवल कानून मंत्रालय के खिलाफ साधारण नोटिस जारी किया जा रहा है.
वाराणसी के ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर में जिस स्थान पर 'शिवलिंग' मिलने की बात की गई थी, उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अगले आदेश तक उस क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ा दी है.
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को नलिनी श्रीहर समेत सभी 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दे दिया है.
प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि मामले में दिया गया संरक्षण का आदेश 12 नवंबर को समाप्त हो रहा है और इसके विस्तार की आवश्यकता है.
केंद्र सरकार ने दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करने का बचाव किया है. यह हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है. केंद्र सरकार ने कहा, छुआछू और उत्पीड़नकारी व्यवस्था कुछ हिंदू जातियों के आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन की वजह बनीं. जबकि ये व्यवस्था ईसाई या मुस्लिम समाज में नहीं थीं.
National Legal Services Day: हर साल 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है. देश की न्यायपालिका में नालसा की स्थापना हुए 27 वर्ष हो चुके हैं. ये एक इत्तेफाक भी हैं कि देश में 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता हैं और उसी दिन जस्टिस उदय उमेश ललित का भी जन्मदिन होता हैं.
