बजट 2021: राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर बड़ा ऐलान, प्रदूषण पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 बजट में सड़क परिवहन को लेकर बड़ी घोषणा की है. राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार  1.18 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 1, 2021, 02:12 PM IST
  • 42 शहरी केंद्रों पर 20217 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार
  • राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार 1.18 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी
बजट 2021: राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर बड़ा ऐलान, प्रदूषण पर भी दिया जाएगा विशेष ध्यान

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 बजट में सड़क परिवहन और राजमार्गों को ध्यान में रखते हुए बड़ी घोषणा की है. बजट भाषण में सड़क, रेल और मेट्रो पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि यातायात को सुगम बनाया जा सके. इसे ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए सरकार 1.18 लाख करोड़ रुपये निवेश करेगी.

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बता दें कि सावर्जनिक परिवहन पर सरकार 18 हजार करोड़ रुपये खर्च करने वाली है. बजट में घोषणा की गई है कि  3.3 लाख करोड़ रुपये की लागत से 13,000 किलोमीटर से अधिक की सड़क पहले ही 5.35 लाख करोड़ रुपये की भारतमाला परियोजना के तहत 3,800 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा चुका है. इस योजना को आगे बढ़ाते हुए मार्च 2022 तक 8,500 किलोमीटर और नेशनल हाईवे कॉरिडोर को आगे बढ़ाते हुए 11,000 किलोमीटर अतिरिक्त सड़क निर्माण को कार्य किया जाएगा. इस योजना के लिए सरकार ने 1.18 करोड़ रुपये का प्रविधान दिया है.  इसके तहत सड़क अवसंरचना को बढ़ाने के लिए आर्थिक कोरिडोर की योजना भी की गई है. 

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इन राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर विशेष ध्यान
बजट भाषण में वित्त मंत्री ने पश्चिम बंगाल को लेकर बड़ा ऐलान किया. सरकार 25,000 करोड़ रुपये की लागत से 675 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण बंगाल में किया जाएगा.  वहीं 65,000 करोड़ रुपये के निवेश से केरल में 1,100 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य किया जाएगा और तमिलनाडु में 3,500 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण 1.03 लाख करोड़ रुपये से किया जाएगा.

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प्रदूषण नियंत्रण के लिए विशेष कदम
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए 42 शहरी केंद्रों पर 20217 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके तहत पुराने वाहनों को फिटनेस प्रणाम पत्र लेना होगा और परिवहन विभाग व्यवस्था को देखते हुए योजनाएं लागू की जाएगी. सड़कों से प्रदूषण कम करने के लिए पुराने वाहनों की स्क्रैप पॉलिसी बनाई जाएगी. सरकार एयर क्लीन के लिए 2000 करोड़ खर्च करने जा रही है.

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