नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की प्रदेश सरकार के खिलाफ चल रही आबकारी घोटाले की जांच के बाद अब केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली सरकार के खिलाफ एक और भ्रष्टाचार के आरोपों की शुरुआती जांच को शुरू कर दिया है. दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर डीटीसी बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है.
1000 बसों की खरीद में करप्शन का आरोप
दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर 1,000 लो-फ्लोर बसों की खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा है. अब सीबीआई द्वारा इस आरोप की शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है. केजरीवाल सरकार ने दावा किया है कि उन्हें इस मामले में क्लीन चिट मिल गई है. दूसरी ओर, भाजपा ने कहा कि 2021 में दर्ज की गई शिकायत पर अभी भी गौर किया जा रहा है. आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने जो लो-फ्लोर बसें खरीदीं जिनमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं .
एलजी ने दिया पैनल के गठन का आदेश
16 अगस्त, 2021 को सीबीआई को बसों की खरीद में कथित भ्रष्टाचार की शिकायत मिली थी. गृह मंत्रालय ने सीबीआई से मामले की जांच करने का अनुरोध किया था. दिल्ली के पूर्व एलजी अनिल बैजल ने मामले को देखने के लिए तीन सदस्यीय पैनल के गठन का आदेश दिया था. केंद्र सरकार के पूर्व अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा प्रारंभिक जांच की आवश्यकता है. हालांकि, इस मामले में अभी तक सीबीआई ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है.
आबकारी घोटाले के आरोपों की जांच कर रही है CBI
बता दें कि, आबकारी शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित 14 आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है. लुक आउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनीष सिसोदिया विदेश नहीं जा पाएंगे. बता दें कि, सीबीआई ने आबकारी शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी.
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