नई दिल्ली: जब भारत में Lockdown चल रहा था तब मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान के दौर से निकालने के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने सभी क्षेत्रों को उनकी सीमा के आधार पर पैसा आवंटित किया था. भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की थी.
हाल ही में वित्त मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि मई 2020 से अब तक के 7 महीनों में MSME को 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है.
केंद्र सरकार ने किया 21 हजार करोड़ का भुगतान
उल्लेखनीय है कि विगत 7 महीनों में केंद्रीय एजेंसियों (Central Government Agencies) और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) की ओर से माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSMEs) को 21,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान किया जा चुका है. इस आर्थिक पैकेज का प्रयोग भारत को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने में किया जाएगा.
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लगातार MSME सेक्टर को मिल रही मजबूती
उल्लेखनीय है कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूर्ण करने के लिए मोदी सरकार लगातार MSME को मजबूत करने में जुटी है. वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने बताया है कि अभी तक उसके पास नवंबर 2020 में शुरुआती 10 दिन में हुई खरीदारी के आंकड़े उपलब्ध हैं. इस दौरान MSME से 4,700 करोड़ रुपये की खरीदारी की गई और 4,000 करोड़ का भुगतान कर दिया गया है.
वित्त मंत्रालय का कहना है कि अगर इसी तरह MSME से खरीदारी की जाती रही तो ये पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी. हाल ही में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने तीन आत्मनिर्भर भारत (Aatma nirbhar Bharat) पैकेज के तहत विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की.
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