हैदराबाद. तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनकी सरकार ने केंद्र द्वारा राज्य के अधिकारों को कथित रूप से नुकसान पहुंचाए जाने और राज्य की बकाया धनराशि जारी नहीं किए जाने के विरोध में 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का फैसला किया है. दरअसल तेलंगाना विधानसभा में एक प्रस्ताव केन्द्रीय बजट में राज्य के प्रति केन्द्र सरकार के कथित भेदभाव के खिलाफ लाया गया था जिसे एक दिन की चर्चा के बाद पारित कर दिया गया.
इस दौरान मुख्यमंत्री रेड्डी ने कहा-प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक होगी. तेलंगाना के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तेलंगाना के हितों को नुकसान पहुंचाने और तेलंगाना की बकाया धनराशि जारी नहीं करने के विरोध में नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर रहा हूं.
रेड्डा ने कहा कि राज्य को उम्मीद है कि मोदी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में तेलंगाना को दिए गए आश्वासनों और राज्य द्वारा किए गए अनुरोधों पर बजट में संशोधन कर मौजूदा संसद सत्र में एक बयान जारी करेंगे. इनमें एक इस्पात कारखाना और रेलवे कोच कारखाना स्थापित करना, सूचना प्रौद्योगिकी निवेश क्षेत्र (आईटीआईआर) को सहायता देना, पलामुरु-रंगा रेड्डी लिफ्ट सिंचाई परियोजना को अनुमति देना, एनटीपीसी विद्युत संयंत्र का निर्माण और जनजातीय विश्वविद्यालय शुरू करना शामिल है.
कर्नाटक भी नहीं होगा शामिल
इस बीच कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बुधवार को कांग्रेस सरकार द्वारा 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने के फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा कि राज्य के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया और उसके हितों की रक्षा नहीं की गई. मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मंगलवार को कहा था कि राज्य की मांगों की केंद्रीय बजट में ‘अनदेखी’ करने के खिलाफ यह फैसला लिया गया है. शिवकुमार ने कहा-जब कोई ‘नीति’ ही नहीं है तो नीति आयोग की बैठक में शामिल होने का क्या औचित्य है? कर्नाटक के साथ केंद्रीय बजट में अनुचित व्यवहार किया गया है. कर्नाटक के अलावा कांग्रेसशासित हिमाचल भी इस बैठक में नहीं शामिल होगा.
क्या अन्य विपक्षी राज्य भी करेंगे बहिष्कार
माना जा रहा है कि अन्य विपक्ष शासित राज्य भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर सकते हैं. एक दिन पहले खबर आई थी कि बजट के बाद नीति आयोग की बैठक का विपक्ष बहिष्कार कर सकता है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर हुई विपक्षी दलों की बैठक में इस बात पर सहमति बनी है. बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि विपक्ष की मांगों को सरकार ने नहीं माना तो विपक्षी दल नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.
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