स्मार्ट सिटी मिशन में चमका राजस्थान, देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्र सरकार की 36 राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों की  ‘ऑनलाइन’ रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 17, 2021, 09:29 PM IST
  • राजस्थान को मिली बड़ी उपलब्धि
  • 100 शहरों की सूची जारी
स्मार्ट सिटी मिशन में चमका राजस्थान, देश भर में हासिल किया दूसरा स्थान

जयपुर: केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत शहरों की रैंकिंग जारी कर दी है. इस रैंकिंग के तहत कांग्रेस शासित राजस्थान ने देश में दूसरा स्थान हासिल किया है.

राजस्थान को मिली बड़ी उपलब्धि

स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केन्द्र सरकार की 36 राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों की  ‘ऑनलाइन’ रैंकिंग में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है.

यहां जारी एक बयान के अनुसार स्मार्ट सिटी मिशन के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान दूसरे स्थान पर है.

100 शहरों की सूची भी जारी

100 शहरों की रैंकिंग में उदयपुर 8वें, कोटा 11वें, अजमेर 29वें एवं जयपुर 36 वें स्थान पर है. स्मार्ट सिटी क्रियान्वयन के संबंध में केंद्र की रैंकिंग आधार मुख्यतः परियोजना का क्रियान्वयन, प्रगतिरत कार्य एवं निविदाधीन कार्य, प्राप्त फंड का उपयोग व केंद्र को समय-समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना है.

नगरीय विकास आवासन स्वायत्त शासन मंत्री शान्ति धारीवाल ने बताया कि स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के 4 शहरों जयपुर, उदयपुर, अजमेर व कोटा को शामिल किया गया.

उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रदेश के चार शहरों को अब तक कुल प्राप्त राशि 1,845 करोड़ रुपये में से 1563 करोड़ रुपये का व्यय विभिन्न परियोजना में किया गया.

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प्रदेश के चार शहरों में 3965 करोड़ रुपये की परियोजना राशि में से 448 करोड़ रुपये के 138 कार्य पूर्ण तथा 2772 करोड़ रुपये के 178 काम प्रगतिरत व 145 करोड़ रुपये के 17 कार्य प्रक्रियाधीन है.

उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत जन अपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों से विचार विमर्श एवं स्मार्ट सिटी की दिशा निर्देशों के आधार पर जयपुर, उदयपुर, अजमेर व कोटा शहरों में जनोपयोगी के नए कार्यो को सम्मिलित किया गया है.

कार्यो के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए सीपीएम-पीईआरटी आधारित कार्य योजना बनायी गयी तथा प्रभावी निगरानी की गयी. कार्यों की निरंतर एवं नियमित समीक्षा के चलते कोरोना काल के दौरान भी विकास गति को बनाये रखा जा सका.

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