जानिए केंद्र सरकार के किस काम से खुश है देश की सर्वोच्च अदालत

पूरी दुनिया में मोदी सरकार के उन प्रयासों की तारीफ हो रही है जिनकी वजह से भारत में कोरोना वायरस अपना प्रचंड रूप नहीं दिखा पा रहा है. केंद्र की मोदी सरकार लगातार इस वायरस से देशवासियों को बचाने की जद्दोजहद कर रही है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 2, 2020, 01:05 PM IST
    • विदेश में भारतीयों को बचाने पर केंद्र सरकार से खुश है सुप्रीम कोर्ट
    • ईरान में फंसे भारतीयों को सरकार ने बचाया
    • कोरोना वायरस पर मोदी सरकार के प्रयासों से खुश है विश्व समुदाय
जानिए केंद्र सरकार के किस काम से खुश है देश की सर्वोच्च अदालत

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है लेकिन संकट की इस घड़ी में विदेश में फंसे भारतीयों की चिंता मोदी सरकार ने की थी और कई देशों से लोगों को सुरक्षित निकाला था. केंद्र सरकार के इस कदम की तारीफ देश की सर्वोच्च अदालत ने की है.

ईरान से अपने देशवासियों को निकालना सराहनीय- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईरान में फंसे एक हज़ार भारतीयों में से 750 लोगों को भारत सरकार वापस अपने देश ला चुकी हैं जिनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है और ईरान में बचे बाकि 250 भारतीयों की सुरक्षित लिए भारतीय दूतावास पूरी जिम्मेदारी से काम कर रहा है जो सराहनीय है.

कोरोना के मरीजों की संख्या पहुंची 2000 के करीब.

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी विस्तृत जानकारी

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को हुई सुनवाई में सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि ज्यादातर लोग वापस लाए जा चुके हैं. सभी फ़्लाइट रद्द हैं, ऐसे में सरकार MEA के ज़रिए वहां इन लोगों के संपर्क में है और उनका पूरा ख़्याल रखा जा रहा है. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे काम पर संतोष जताया और याचिका पर सुनवाई बंद करने का आदेश जारी किया.

याचिकाकर्ता से नाखुश सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार से सहमत

बता दें याचिकाकर्ता ने कहा था कि 250 लोगों को कोरोना पॉज़िटिव होने की आशंका के चलते वहाँ से नहीं लाया गया है. केंद्र सरकार ने कहा कि  उन तक जरुरी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं. स्थिति के हिसाब से आगे फैसला लिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष पर सहमति जताई थी और सुनवाई के बाद याचिका पर आदेश जारी करने की बात कही थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया.

 

ट्रेंडिंग न्यूज़