लखनऊ: नागरिकता कानून के विरोध में यूपी में हुई हिंसा के दौरान सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है. राज्य की भाजपा सरकार सभी की सम्पत्ति जब्त करने का आदेश पहले ही दे चुकी है. अब सरकार इन सभी दंगाइयों को चिन्हित करके इन पर रासुका लगाएगी.
सात दिन में होगा संपत्तियों के मूल्य का आकलन
लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने कहा कि सात दिन के लिए नोटिस देने के बाद, मुआवजे के लिए संपत्तियों के मूल्य का आकलन किया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी में हुई हिंसा से हुए नुकसान की भरपाई उपद्रवियों की संपत्ति जब्त कर की जाएगी. सीएम के इस ऐलान के दो दिन बाद शनिवार से ही उपद्रवियों की पहचान कर नोटिस भेजना शुरू हो गया.
रासुका लगाने की तैयारी
यूपी सरकार ने हिंसा के दौरान संपत्ति को हुए नुकसान के आकलन के लिए चार सदस्यीय कमिटी बनाई है. लखनऊ में हुई हिंसा में शामिल 250 उपद्रवियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) लगाने की तैयारी है. 13 हजार से ज्यादा संदिग्ध सोशल मीडिया अकाउंट की पहचान की गई है. मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कथित उपद्रवियों से जुड़ी 50 दुकानों को सील कर दिया है.
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UP DGP का दावा- क्रॉस फायरिंग में मारे गए लोग
यूपी डीजीपी ने दावा किया है कि पुलिस की तरफ से कोई गोली नहीं चलाई गई है. उन्होंने कहा, 'अब तक जिन लोगों की मौत हुई है, वे क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में स्थिति साफ हो जाएगी. हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और यदि हमारी गोलीबारी के कारण किसी की भी मृत्यु हुई तो हम न्यायिक जांच कवाएंगे और कार्रवाई करेंगे.
कई जिलों में इंटरनेट बंद
आपको बता दें कि पुलिस ने अफवाहों को रोकने के लिये कई जिलों में इंटरनेट बंद कर रखा है. लगभग 25 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. प्रशासन के अनुसार लखनऊ, सीतापुर, अलीगढ़, सहारनपुर, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, बरेली, मऊ, संभल, आजमगढ़, आगरा, कानपुर, चंदौली, वाराणसी, फिरोजाबाद, मथुरा, पीलीभीत, बुलंदशहर, अमरोहा, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद और प्रयागराज जिलों में सोमवार दोपहर 12 बजे तक इंटरनेट बंद रहेगा.
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