7th Pay commission: महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! खाते में आएगें DA एरियर के हजारों रुपये

7th Pay commission: महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों को एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि सरकार इसकी 2 किस्त पहले ही दे चुकी है.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jun 23, 2022, 01:41 PM IST
  • महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी
  • बकाया डाए एरियर की तीसरी किस्त देने वाली है सरकार
 7th Pay commission: महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! खाते में आएगें DA एरियर के हजारों रुपये

नई दिल्ली. 7th Pay commission News:  महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत काम करने वाले सरकारी कर्मातारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. दरअसर मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार अपने तहत काम करने वाले कर्माचारियों को बकाया डीए एरियर का भुगतान करने जा रही है. 

बकाया डीए एरियर की तीसरी किस्त का ऐलान

महाराष्ट्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग के तहत अपने कर्मचारियों को एरियर के बकाये की तीसरी किस्त देने का ऐलान किया है. गौरतलब है कि सरकार इसकी 2 किस्त पहले ही दे चुकी है. सरकार के इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार के लगभग 17 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा. बताया जा रहा है कि इस महीने तीसरी किस्त आएगी.

कर्मचारियों को होगा हजारों का फायदा

महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से राज्य के सरकारी कर्मचारियों को को काफी तगड़ा फायदा मिलेगा. अगर सरकार में ग्रुप ए के अध‍िकार‍ियों की बात करें तो उन्हें 30 से 40 हजार रुपये का फायदा होगा. वहीं, ग्रुप बी वाले अध‍िकार‍ियों को 20 से 30 हजार रुपये का फायदा होगा. इसके तहत ग्रुप सी वालों को 10 से 15 हजार और चौथी श्रेणी वालों को 8 से 10 हजार रुपये का फायदा होगा. आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों को 31 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है. 

गौरतलब है कि महाराष्ट्र में साल 2019 में राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ जिला परिषद और नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी 7वां वेतन आयोग लागू किया गया. इसके बाद सरकार ने यह तय किया कि वर्ष 2019-20 से 5 सालों में और पांच किस्तों में कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा. 

इसके तहत अब तक कर्मचारियों को 2 किस्त मिल चुकी हैं. अब तीसरी क‍िस्‍त म‍िलने के बाद चौथी और पांचवीं क‍िस्‍त और बाकी रह जाएंगी. बता दें कि, केंद्र सरकार के बाद कई राज्यों ने भी डीए में बढ़ोतरी की है. कई राज्यों के कर्मचारियों का डीए भी केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर यानी कि 34 फीसदी का है. 

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