नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में PM Kisan Yojana के लिए आंवटित राशि में कटौती का ऐलान किया है. बजट पेश होने से पहले पूरे देश में तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन के बीच लोगों को यह आशा थी कि सरकार बजट में किसान सम्मान निधि बढ़ाने की घोषणा कर सकती है. सरकार ने इसके उलट PM Kisan Yojana के बजट में कटौती करके इन सभी संभावनाओं पर विराम लगा दिया है.
सरकारी आय बढ़ाने पर जोर
भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय 2021-22 के बजट में कई योजनाओं के बजट में कटौती की है. इस कटौती के माध्यम से सरकार की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. सरकार अभी PM Kisan Yojana के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद प्रदान करती है. किसानों को हर चार माह के अंतराल पर 2,000 रुपये की किस्त प्रदान की जाती है.
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बजट में कटौती
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए PM Kisan Yojana के लिए आंवटित राशि में 10,000 करोड़ रुपये की कटौती की घोषणा की है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये का बजट आंवटित किया था. वित्तीय वर्ष 2021-22 में इस योजना के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजट का आंवटन किया है.
अपात्र किसानों पर कार्रवाई के संकेत
केंद्र सरकार ने PM Kisan Yojana के बजट में भारी कटौती की है. इस कटौती से यह संभावना जताई जा रही है कि सरकार अपात्र किसानों पर बड़ी कार्रवाई कर सकती है. अभी तक देश के कई राज्यों में लगभग 20 लाख अपात्र किसानों के मामले सामने आए हैं.
सरकार इन पात्र किसानों से भरपाई की रकम वसूलने की तैयारी में है.
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