हाथ टाइट है, पैसों की जरूरत है तो शुरू कर दें योगी सरकार के लिए ये काम, होगी 8 लाख रुपये तक कमाई

UP Social Media Earning Work: सरकारी योजनाओं, पहलों और परियोजनाओं को साझा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा. दरअसल,  प्रभावशाली लोगों को विज्ञापन दिए जाएंगे.

Written by - Nitin Arora | Last Updated : Aug 28, 2024, 07:47 PM IST
  • 8 लाख रुपये किन्हें मिलेंगे?
  • यूट्यूब वीडियो वाले FB वाले से ज्यादा कमाएंगे
हाथ टाइट है, पैसों की जरूरत है तो शुरू कर दें योगी सरकार के लिए ये काम, होगी 8 लाख रुपये तक कमाई

UP Yogi Sarkar Earning Opportunity: उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, 2024 को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है, जिन्हें यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए राज्य के विज्ञापन दिए जाएंगे.

दरअसल सरकारी योजनाओं, पहलों और परियोजनाओं को साझा करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा. योगी सरकार सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोगों को विज्ञापन देगी, जो सरकार की जानकारी देते हैं, जिससे उन्हें अब कमाई भी होगी.

8 लाख रुपये तक होगी हर माह कमाई
इन योजनाओं के माध्यम से इन्फ्लुएंसर्स अब 8 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. सूचना विभाग के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर यूपी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में कंटेंट/ट्वीट/वीडियो/पोस्ट/रील बनाने और पोस्ट करने के लिए उन्हें बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन देने के लिए एजेंसियों/फर्मों को सूचीबद्ध करने का निर्णय लिया है.

कैसे और किन्हें दिया जाएगा एड?
सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स की संख्या के हिसाब से विभाग ने कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, एजेंसियों और फर्मों को चार श्रेणियों में सूचीबद्ध किया है. इन श्रेणियों के आधार पर उन्हें प्रचार गतिविधियों के लिए भुगतान किया जाएगा.

इन प्रभावशाली लोगों को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर उनके खातों से कंटेंस शेयर करने के लिए अधिकतम ₹5 लाख, ₹4 लाख, ₹3 लाख और ₹2 लाख का पेमेंट किया जाएगा.

8 लाख किन्हें मिलेंगे?
यूट्यूब वीडियो, शॉर्ट्स और पॉडकास्ट के लिए, इन चार श्रेणियों के प्रभावशाली लोग प्रति माह ₹8 लाख, ₹7 लाख, ₹6 लाख और ₹4 लाख तक कमा सकते हैं. सोशल मीडिया नीति का उद्देश्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट को विनियमित करना भी है. इसमें आपत्तिजनक सोशल मीडिया सामग्री से निपटने के लिए दिशा-निर्देश भी शामिल हैं.

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