नई दिल्ली: WhatsApp की नई पॉलिसी के खिलाफ दिल्ली की हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने WhatsApp से भारत सरकार के साथ संवाद स्थपित करने के लिए कहा था. WhatsApp ने अपने हालिया बयान में बताया है कि उसने भारत सरकार को यूजर्स की प्राइवेसी को लेकर अपनी प्रतिबद्धता के बार में अवगत कराया है.
क्या है मामला
WhatsApp की नई पॉलिसी को लेकर एक याचिकाकर्ता ने दिल्ली के हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत WhatsApp ने यूजर्स का डेटा अपनी मूल कंपनी facebook के साथ साझा करने की सूचना जारी की थी. इस पॉलिसी के खिलाफ भारत में काफी गतिरोध देखने को मिला था. बड़ी संख्या में यूजर्स ने WhatsApp को अनइंस्टाल भी कर दिया था.
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अन्य Apps को मिली लोकप्रियता
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भारत के यूजर्स में बढ़ते अविश्वास का फायदा Signal और Telegram जैसी Apps को मिला. कई यूजर्स ने WhatsApp को अनइंस्टाल करके Signal और Telegram का रुख किया. इस सूची में भारत की कई बड़ी हस्तियां भी शामिल थीं. भारत में बढ़ते गतिरोध के बाद WhatsApp ने प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की अंतिम तारीख को 15 मार्च, 2021 तक बढ़ा दिया था.
भारत सरकार को WhatsApp की सफाई
भारत में यूजर्स के बढ़ते अविश्वास के बाद भारत सरकार ने भी WhatsApp से जवाब तलब किए थे. हाल ही में, WhatsApp ने एक बयान जारी करते हुए बताया है कि हमने भारत सरकार को अपने पक्ष को लेकर अवगत करा दिया है. WhatsApp ने कहा है कि हमने नई प्राइवेसी पॉलिसी के तहत कोई बदलाव् नहीं किया है. हमने सिर्फ इसे नया रूप दिया है. हम अभी भी यूजर्स की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने को लेकर प्रतिबद्ध हैं.
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