Assistant Professor Recruitment: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

Assistant Professor Recruitment: 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ।

Assistant Professor Recruitment: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਅਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 1158 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ 1158 ਫਰੰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

Congratulations. @1158APFront5aab you fought too hard for the victory. A verdict which has taken so much time but has finally it is in your favor. Congratulations to one and all—you all deserved this success! I am sure you will leave no stone unturned in bringing about a change… pic.twitter.com/cfZjgkn3wd

— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 23, 2024

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ 1178 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਬਲ ਬੈਂਚ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ, 609 ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, 135 ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ 135 ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ 484 ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।