Farmers Protest: ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਾਂਝਾ

Farmers Protest: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਮੇਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਸਬੰਧੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab Cabinet meeting Live Updates: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖ਼ਤਮ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਰੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਲਈ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 7000 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 56000 ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।