ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਰਹੇਗੀ ਬਰਕਰਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ

Mohali Mayor News Today: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ (Reserve) ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਬਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 28 ਦਿਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐੱਸ. ਭਾਰਦਵਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (Balbir Singh Sidhu) ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਫਾਇਨਾਂਸ ਐਂਡ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ (F&CC) ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਟੈਂਡਰ ਉਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ 12 ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਿਮਟਿਡ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ-6 ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। 

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, 1976 ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।  

ਦਰਅਸਲ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੀਤੀ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।