MHA News: ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

MHA News: ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2016’ ਅਤੇ 'ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2016' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 'ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2023' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

MHA News: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2016’ ਅਤੇ 'ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2016' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, 'ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2023' ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

'ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ'

ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।' ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2023 ਦੇ 'ਫੁਟਕਲ' ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਰਲੇਖ 'ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ' ਧਾਰਾ 55 (ਏ) ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਹੱਥੀ ਮੈਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ, 2013' ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 'ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥੀਂ ਮੈਨੂਅਲ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਜਾਂ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।'

ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ, 2016 ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਐਕਟ, 2023 ਵਿੱਚ 'ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਕਟ' ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਆਦੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਗੀਆਂ।