One MLA One Pension- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਜਵਾਬ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ 1 ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ?

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚ 1 ਵਿਧਾਇਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੂੰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਝਟਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਪਹਿਲਾਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਸਣੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 1 ਵਿਧਾਇਕ 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ 4 ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ 4 ਵਾਰ ਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਸਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।