Punjabi News: ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ!

Punjabi News: ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Punjabi News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਖੋਜ) ਬਿੱਲ-2024 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 20 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਉਪ ਧਾਰਾ (5) ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ 500 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੋਧੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਵਰ ਆਫ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 36 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਾਂ ਉਸਦਾ ਏਜੰਟ ਜੇਕਰ ਉਪ ਧਾਰਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ NOC ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।