मुंबई : महाराष्ट्र सरकार, पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से सम्बंधित जानकारी का खुलासा नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इससे देश की सम्प्रभुता तथा रणनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है।
महाराष्ट्र सरकार ने आरटीआई (सूचना का अधिकार) कार्यकर्ता अनिल गलगली द्वारा कसाब पर मांगी गई जानकारी के जवाब में यह बात कही है। गलगली ने राष्ट्रपति के पास कसाब की दया याचिका तथा उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट सहित अन्य जानकारी मांगी थी। लेकिन सरकार ने कहा कि इससे देश की सम्प्रभुता, शुचिता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों को नुकसान पहुंच सकता है।
गलगली ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि कसाब की मौत हो चुकी है। लेकिन सरकार आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा आठ (ए)(जी)(एच) के तहत कोई भी प्रासंगिक सूचना नहीं दे रही है। गलगली ने कहा कि कसाब को फांसी दी जा चुकी है और उसे दफनाया जा चुका है। ऐसे में ये चीजें अब प्रासंगिक कैसे हो सकती हैं। क्या सरकार इस धारा का इस्तेमाल कर कुछ छिपाना चाहती है।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार कसाब से सम्बंधित जानकारी को किन्हीं कारणों से सार्वजनिक नहीं करना चाहती तो इस बारे में तत्काल प्रभाव से अधिसूचना जारी करनी चाहिए। (एजेंसी)
अजमल कसाब
कसाब से संबंधित जानकारी का खुलासा नहीं
महाराष्ट्र सरकार, पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब से सम्बंधित जानकारी का खुलासा नहीं करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि इससे देश की सम्प्रभुता तथा रणनीतिक हितों को नुकसान हो सकता है।
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