नई दिल्ली : 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में अदालती सुनवाई का सामना कर रहे पूर्व दूरसंचार सचिव सिद्धार्थ बेहुरा को आज दिल्ली की एक अदालत ने संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष 11 और 18 अप्रैल को अपनी गवाही देने के वास्ते पेश होने की इजाजत दे दी।
रोजाना आधार पर मामले की सुनवाई कर रहे विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी ने बेहुरा को 11 और 18 अप्रैल को अदालत में हाजिर होने से छूट दे दी ताकि वह जेपीसी के समक्ष पेश हो सकें। अदालत का यह आदेश तिहाड़ जेल की उस चिट्ठी के बाद आया जिसमें अदालत को बताया गया कि पिछले साल 2 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद से जेल में बंद बेहुरा को जेपीसी के समक्ष पेश होने की जरूरत है।
न्यायाधीश ने कहा, ‘जेल अधीक्षक से इस आशय एक पत्र मिला था कि समिति कक्ष बी, संसद भवन एनेक्सी, नई दिल्ली में 11 और 18 अप्रैल को 11 बजे बेहुरा की मौखिक गवाही होनी है। इस पत्र के साथ जेपीसी से मिली चिट्ठियों की प्रतियां और बेहुरा की चिट्ठी संलग्न थी।’ अदालत ने कहा, ‘पत्र में अनुरोध किया गया है कि इस कार्य के लिए आवश्यक अनुमति दी जाए।’ (एजेंसी)
