नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने बताया कि 2012 में देश में 1.87 करोड़ शहरी आवासों की कमी थी। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में शहरी आवास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि कुल 1.87 करोड़ आवासों की कमी में 1.05 करोड़ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से और 74 लाख कम आय वर्ग से हैं। 8.2 लाख मध्यम एवं अधिक आय वर्ग से हैं।
नायडू ने कहा, ‘सरकार ने 2022 तक सभी लोगों को आवास मुहैया कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है।’ सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश में शहरी आवासों की कमी का आंकलन करने के लिए तकनीकी समूह गठित किया है। नायडू ने कहा कि जेएनएनयूआरएम की अवधि को मार्च 2015 तक बढ़ा दिया गया है ताकि मार्च 2012 तक की मंजूर परियोजनाओं को पूरा किया जा सके।
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