नई दिल्ली : केंद्र की नई सरकार ने अपने सभी मंत्रियों से कहा है कि वह उन अधिकारियों को अपने निजी स्टाफ में नियुक्त न करें जिन्होंने यूपीए सरकार में अहम पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि उन्हें ऐसे अधिकारियों की सेवाएं न लेने की स्पष्ट सलाह दी गई है जिन्होंने पिछली सरकार के मंत्रियों के निजी स्टाफ में काम किया था।
यह निर्देश ऐसे समय में आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हफ्ते की शुरुआत में ऐसे विभिन्न निजी सचिवों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी थी जिन्होंने पिछली यूपीए सरकार के मंत्रियों के निजी स्टाफ में अपनी सेवाएं दी थी।
सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय और कैबिनेट सचिवालय के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी जिसके बाद कैबिनेट सचिवालय ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से इस बाबत निर्देश जारी करने के लिए कहा था। डीओपीटी ने कल एक नोट जारी कर मंत्रालयों से कहा था कि ऐसे अधिकारियों को निजी स्टाफ में नियुक्त न किया जाए।
सरकार ने इससे पहले सभी मंत्रालयों से कहा था कि मंत्रियों के निजी सचिवों और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैबिनेट की नियुक्ति समिति के जरिए होगी। कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद ही सभी निजी सचिवों और विशेष कार्य अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी।
