ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केजी बेसिन से निकलने वाली प्राकृतिक गैस के दामों में वृद्धि के लिए सांठगांठ का आरोप लगाते हुए मंगलवार को पेट्रोलियम मंत्री एम वीरप्पा मोइली, पूर्व मंत्री मुरली देवड़ा और आरआईएल के अध्यक्ष मुकेश अंबानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
केजरीवाल ने केंद्र से एक अप्रैल से प्रभावी गैसों की मूल्यवृद्धि के फैसले पर रोक लगाने के लिए कहा। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा :एसीबी: को भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए कहा गया है।
कांग्रेस के समर्थन से सरकार चला रहे मुख्यमंत्री इससे पहले राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं और अन्य मुद्दों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में जांच शुरू करके कांग्रेस पर निशाना साधते आ रहे हैं। लेकिन यह पहला ऐसा फैसला है जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार के मंत्रियों और एक आला दर्जे के उद्योगपति पर प्रहार किया है।
पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यन, पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल आर एच ताहिलियानी, जानीमानी वकील कामिनी जायसवाल और पूर्व केंद्रीय सचिव ईएएस शर्मा द्वारा दाखिल ‘साझा शिकायत’ के आधार पर दर्ज मामले में हाइड्रोकार्बन के पूर्व महानिदेशक वी के सिब्बल और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) के खिलाफ भी मामला चलाया जाएगा।
मंत्रियों, अधिकारियों और आरआईएल के बीच सांठगांठ का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने कहा कि शिकायत में जो ब्यौरा सामने आया है वह हैरान करने वाला है तथा देश की आर्थिक संप्रभुता पर हमला है जो राष्ट्रविरोधी गतिविधि के समान है। शिकायत का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि गैस मूल्यवृद्धि के प्रभाव से देश पर हर साल कम से कम 54,500 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा और आरआईएल को भविष्य में एकाएक 1.2 लाख करोड़ रुपये का लाभ होगा।
केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए मोइली ने कहा कि उन्हें पता नहीं कि सरकारें कैसे चलती हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर तय किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि मुझे उनके अज्ञान पर सहानुभूति जतानी चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि सरकार कैसे काम करती है, ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं। मैंने इस बात पर खासतौर से ध्यान दिया कि सीएनजी और पीएनजी के दामों में कमी आए। आपको यह पता होना चाहिए। दामों में बढ़ोतरी के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने वाले भाकपा नेता गुरूदास दासगुप्ता ने केजरीवाल के निर्णय का स्वागत किया।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टिप्पणी करने से मना कर दिया। उधर इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने कहा कि कांग्रेस ऐसी किसी जांच के खिलाफ नहीं है जो संवैधानिक नियमों के दायरे में हो। हालांकि उन्होंने मोइली के इस्तीफे की बात को खारिज करते हुए कहा कि कानून अपना काम करेगा। इस बारे में संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए माकन ने कहा कि अगर कुछ गलत हुआ है तो कांग्रेस किसी भी जांच के खिलाफ नहीं है, भले ही वो किसी मंत्री या अन्य किसी पद पर बैठे लोगों के खिलाफ हो, लेकिन राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित कोई जांच नहीं होनी चाहिए। जांच का विचार राजनीतिक नहीं होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर जांच संवैधानिक और न्यायिक मानकों के दायरे में है और किसी राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित नहीं है तो हम हर तरह की जांच के पक्ष में हैं। किसी दोषी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। (एजेंसी इनपुट के साथ)
