नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है और इसमें बहुचर्चित महिला आरक्षण विधेयक और लोकपाल विधेयक पारित कराना सरकार की प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर है। तेलंगाना की स्थापना के लिए विधेयक एजेंडा में सूचीबद्ध नहीं है लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसे सत्र के दौरान पेश करने का प्रयास करेगी।
संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और प्रोन्नति में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को आरक्षण संबंधी विधेयक लाए जाने पर कार्यवाही बाधित करने की धमकी दी। भाजपा और अगप ने भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर संविधान संशोधन विधेयक लाए जाने की किसी योजना का भारी विरोध किया।
कमलनाथ ने स्वीकार किया कि संप्रग को बाहर से समर्थन दे रही सपा को महिला आरक्षण विधेयक पर खासी आपत्ति है लेकिन सरकार उसके साथ बातचीत करने का प्रयास करेगी। सांप्रदायिक हिंसा विधेयक के इस संक्षिप्त सत्र में लाए जाने की संभावना नहीं है क्योंकि यह अभी गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में ही है। (एजेंसी)
