ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : लॉ इंटर्न के साथ यौन उत्पीड़न केस में पूर्व न्यायाधीश एके गांगुली की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कुछ टीवी चैनल रिपोर्ट के अनुसार, अटॉर्नी जनरल एजी वाहनवती का मानना है कि गांगुली इस केस में प्रथम दृष्टया दोषी हैं और उनके खिलाफ मामला बनता है।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, पता चला है कि अटार्नी जनरल एजी वाहनवती ने उस सरकारी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है, जिसमें न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके गांगुली को पश्चिम बंगाल मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति की राय लेने की बात कही गई थी।
एक लॉ इंटर्न के प्रति उनके व्यवहार को उच्चतम न्यायालय के एक पैनल द्वारा ‘अभद्र’ करार दिए जाने के बाद सरकार ने इस आश्य का प्रस्ताव भेजा था। श्रम मंत्रालय और गृह मंत्रालय पहले ही इस बात पर सहमत हैं कि प्रथम दृष्टया उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ मामला बनाया जा सकता है। स्थापित प्रक्रिया के तहत सरकार के फैसले पर उनकी राय जानने के लिए यह मामला अटार्नी जनरल को भेजा गया था।
पता चला है कि वाहनवती ने गृह मंत्रालय को जल्द ही भेजी जाने वाली अपनी राय में पूर्व न्यायाधीश के खिलाफ पर्याप्त सुबूत होने की बात कही है और राष्ट्रपति की राय जानने के लिए इसे एक माकूल मामला बताया है।
