ज़ी मीडिया ब्यूरो
नई दिल्ली : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष पद के मुद्दे पर भाजपा और कांग्रेस के बीच जारी विवाद के बीच सर्वदलीय सद्भाव के आसार भी दिख रहे हैं क्योंकि संसद की कम से कम 18 समितियों और सरकारी निकायों के सदस्य सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए हैं।
भाजपा नीत एनडीए सरकार में जिन समितियों के लिए सर्वसम्मति से चुनाव हुए हैं उनमें लोकलेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति सहित महत्वपूर्ण संसदीय वित्त समितियां शामिल हैं। समितियों के लिए निर्वाचित सदस्यों में ज्यादातर भाजपा के हैं और विपक्ष सहित अन्य दलों का भी प्रतिनिधित्व इसमें है।
प्राक्कलन समिति 30 सदस्यीय है जिसमें 18 भाजपा के सदस्य हैं तथा कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अन्नाद्रमुक के दो-दो सदस्य हैं। बीजद, टीआरएस, राजद, माकपा, शिवसेना तथा तेदेपा का एक एक सदस्य इस समिति में है। समिति का अध्यक्ष डॉ. मुरली मनोहर जोशी को बनाए जाने की संभावना है जो वरिष्ठतम सदस्य हैं।
लोक लेखा समिति में भाजपा के 8 सदस्य, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, अकाली दल, एनपीएफ, अन्नाद्रमुक, बीजद और शिवसेना के एक-एक सदस्य हैं। समिति का अध्यक्ष कांग्रेस के प्रो. के.वी. थॉमस को बनाया जा सकता है। इस समिति में राज्यसभा से अधिकतम सात सदस्य नामित किए जा सकते हैं। यह समिति सरकार के वित्त एवं लेखा संबंधी कामकाज पर नजर रखती है और भारत सरकार के विनियोग खातों (एप्रोप्रिएशन एकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया) तथा कैग की रिपोर्ट की जांच करती है।
लोक उद्यम समिति के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित 15 सदस्यों में से 9 भाजपा के और कांग्रेस, तेदेपा, तृणमूल कांग्रेस, अन्नाद्रमुक तथा बीजद के एक-एक सदस्य हैं। समिति का अध्यक्ष भाजपा के शांता कुमार को या रमेश बैस को बनाया जा सकता है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति और अन्य पिछड़ा वर्ग समिति के लिए और सरकारी निकायों जैसे जूट बोर्ड, चाय बोर्ड, कॉफी बोर्ड, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड तथा ईएसआईसी के लिए भी चुनाव हुए।
सूत्रों ने बताया कि ‘बैक चैनलों’ के जरिये विपक्षी दलों के साथ बेहतर समन्वय के चलते विभिन्न दलों के नेताओं के बीच आपसी समझौता हुआ जिसके परिणाम स्वरूप सर्वसम्मति से निर्वाचन हो पाया। इन 18 समितियों और निकायों में 148 पदों के लिए कुल 159 नामांकन प्राप्त हुए थे। 30 सदस्यों ने अपने नाम वापस ले लिए।
