नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट 121वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई करेगा। इस संविधान संशोधन के तहत उच्च अदालतों में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह नए तंत्र के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का प्रस्ताव किया गया है।
जब याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने आग्रह किया कि उनके मामले पर तत्काल सुनवाई की जानी चाहिए तो प्रधान न्यायाधीश आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि मामला सोमवार को सुनवाई के लिए आ रहा है। कॉलेजियम प्रणाली को खत्म करने और इसकी जगह नया तंत्र लाने के लिए संसद द्वारा दो विधेयक पारित किए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय में एनजेएसी के खिलाफ चार याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में इस कदम को असंवैधानिक करार दिया गया है।
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