नई दिल्ली : सरकार ने शुक्रवार को कांग्रेस सहित विपक्षी दलों पर पलटवार करते हुए कहा कि हिन्दी के प्रोत्साहन को लेकर जो विवाद खडा हुआ है, वह गलत और अवांछित है क्योंकि इस भाषा को प्रमुखता देने संबंधी सर्कुलर पूर्व की संप्रग सरकार का है।
राजग सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका गैर हिन्दी भाषी राज्यों पर हिन्दी थोपने का कोई इरादा नहीं है और वह सभी भाषाओं को समान मानती है और सबका प्रोत्साहन चाहती है। जल्दबाजी में बुलाई गई एक प्रेस कांफ्रेंस में गृह राज्य मंत्री किरन रिजिजु ने कहा कि सोशल मीडिया में हिन्दी को प्रमुखता से इस्तेमाल करने संबंधी सकरुलर इस साल 10 मार्च को पूर्व की संप्रग सरकार ने जारी किया था। अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है जबकि हिन्दी थोपने का कोई निर्देश नहीं दिया गया है।
रिजिजु ने कहा कि कल से आज तक जो मीडिया में चल रहा है कि भारत सरकार हिन्दी सभी राज्यों पर थोपने जा रही है । मैं इसका खंडन करता हूं। ऐसा कोई निर्देश भारत सरकार या गृह मंत्रालय से किसी राज्य को नहीं गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिन्दी हमारी राजभाषा है और राजभाषा विभाग हमारे मंत्रालय के आधीन आता है इसलिए हम इसकी नियमित समीक्षा करते हैं।
रिजिजु ने कहा कि भारत सरकार ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है कि सभी राज्यों को हिन्दी अपनानी होगी। हिन्दी के साथ संविधान की आठवीं अनुसूची में जितनी भाषाएं हैं और जितनी भी स्थानीय बोलियां हैं, सब बराबर हैं। सबका विस्तार, प्रसार और प्रोत्साहन हो, इस दृष्टि में भारत सरकार एकदम साफ है। उन्होंने कहा कि अब अवांछित विवाद बंद होना चाहिए। साथ ही अपील की कि जो बात गृह मंत्रालय या भारत सरकार की ओर से कही नहीं गई, उसकी अनावश्यक चर्चा नहीं होनी चाहिए। रिजिजु ने कहा कि जिन राज्यों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है या जो हिन्दीभाषी राज्य नहीं हैं, मीडिया खबरों से उन राज्यों में अनावश्यक भय पैदा हुआ कि भारत सरकार मानो हर किसी पर हिन्दी थोपने जा रही है। उन्होंने पूरा घटनाक्रम साफ करते हुए कहा कि 27 मई को जो सर्कुलर जारी हुआ, उसे लेकर कई राजनीतिक दलों और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रतिक्रिया दी है।
