रेल शुल्क प्राधिकरण के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भाड़े को युक्तिसंगत बनाने के लिये रेल शुल्क प्राधिकरण (आरटीए) गठित करने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। हालांकि नये निकाय को अधिकार जैसे विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टीकरण के अभाव में अंतिम मंजूरी टाल दी गयी।
मंत्रिमंडल ने निकाय के गठन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। यह निकाय कच्चे माल की लागत (डीजल तथा बिजली) तथा बाजार स्थिति में उतार-चढ़ाव को ध्यान में रखकर माल भाड़े के साथ-साथ यात्री किराये के बारे में सुझाव देगा। सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल के कुछ सदस्यों ने रेल मंत्रालय से आरटीए के स्वरूप तथा शक्तियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगे।
सूत्रों ने कहा कि निकाय को गठित करने के बारे में सैद्धांति मंजूरी दी गयी है। रेल मंत्रालय द्वारा मामलों में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराये जाने तक अंतिम मंजूरी रोकी गयी है। पूर्व रेल मंत्री तथा तृणमूलय कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी ने 2012-13 के रेल बजट में आरटीए के गठन का प्रस्ताव किया था। बाद में इस प्रस्ताव को सीपी जोशी, पवन कुमार बंसल तथा मौजूदा रेल मंत्री मल्लिकाजुर्न खड़गे ने आगे बढ़ाया। (एजेंसी)