राज्यात खरंच गुटखाबंदी आहे का? पाहा काय आहे वास्तव

२०१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात गुटखाबंदी लागू केली. पण...

विशाल करोळे | Updated: Jun 8, 2018, 11:39 PM IST
राज्यात खरंच गुटखाबंदी आहे का? पाहा काय आहे वास्तव

औरंगाबाद : २०१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारनं राज्यात गुटखाबंदी लागू केली. तेव्हापासून आजतागायत गुटखाबंदी लागू आहे, गुटखा कुठं आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासन कारवाई सुद्धा करते.. मात्र खरचं राज्यात गुटखाबंदी आहे का असा प्रश्न विचारला तर याचं उत्तर नाही असंच आहे.. अगदी कुठल्याही पानटपरीवर जा तुम्हाला गुटखा सहज विकत मिळतो.. नक्की कसा येतो गुटखा आणि कसा विकला जातो.. पाहूयात हा एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट.

गुटखा विक्रीचा हा धंदा बिनबोभाट 

औरंगाबाद शहरात कुठल्याही पानटपरीवर जा आणि गुटखा मागा. तुम्हाला तो सहस मिळेल.. १० रुपयाला ३ पुड्या ते ३० रुपयांची १ पुडी.. वेगवेगळ्या ब्रँडनुसार प्रत्येकाची वेगळी किंमत.. झी मीडियाच्या टीमनं शहरातील १० वेगवेगळ्या भागात गुटखा खरेदीचा प्रयत्न केला.. आणि त्यातून त्यांना गुटखा सहज उपलब्ध झाला.. या रियालिटी चेकनंतर महाराष्ट्रात नक्की गुटखाबंदी आहे का असा प्रश्न पडतो.. गुटखा विक्रीचा हा धंदा सगळीकडे बिनबोभाट पणे सुरु आहे.. त्यामुळे एकवेळ औषधं मिळणार नाही पण गुटखा मात्र हमखास मिळेल.. अशी परिस्थिती औरंगाबादमध्ये आहे.. पाहुयात कसा चालतो गुटख्याचा हा धंदा.

शहरात मुख्य गुटखा किंगची माणसं

औरंगाबादमध्ये रोज २ ट्रक इतका गुटखा येतो. एका ट्रकमध्ये ३६ लाख ८० हजार तर महिन्याला २२ कोटींवर गुटख्याची खरेदी केली जाते. हा सगळा गुटखा हैदराबादहून येतो. दोन रात्रीतून हे ट्रक ५५० किमीचं अंतर हे कापतात.. म्हणजे प्रवास केवळ रात्रीच होतो.. पहाटे हे ट्रक औरंगाबाद शहराबाहेर येतात आणि त्यानंतर शहरातील मुख्य गुटखा किंगची माणसं हा गुटखा ८ रिक्षा आणि काही मोटारसायकल्सच्या सहाय्यानं शहरात आणतात. कुणाला किती गुटखा द्यायचा याचा लेखाजोखा तयारच असतो.. त्यानुसार सकाळीच त्याचं वितरण होतं.

कोणाच्या आर्शीवादाने विक्री?

धक्कादायक म्हणजे गुटख्याचा प्रवास रोज बिनदिक्कत पणे सुरु असतो, याबाबत गुटख्यावर कारवाई करणा-या अन्न व औषध प्रशासनाला माहिती नाही, ना शहरातील पोलिसांना, कारण या गुटख्याच्या छुप्या प्रवासासाठी अनेकांना मोठी रक्कम मिळते, अगदी महिन्याला कुणाला किती रक्कम इथपर्यंत ही रकक्म ठरली आहे, त्यामुळं सगळेच चूप आणि गुटखा बिनधास्त अशी शहराची परिस्थीती झालीये.

बंदी आणि शिक्षा केवळ नावाला!

या सगळ्यांवर कारवाई करणारं खातं म्हणजे अन्न व औषध प्रशासन, मात्र त्यांनाही माल जप्त करण्यापलीकडे काहीच अधिकार नाहीत.. औरंगाबादच्या अन्न व औषध प्रशासनानं गेल्या जुलै महिन्यापासून 6 कोटींचा गुटखा  जप्त केलाय.. तर 800 हून अधिक गुन्हे दाखल केलेत.. राज्याच्या नियमानुसार गुटखा विक्रीसाठी जास्तीत जास्त ६ महिन्यांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.. त्यामुळं खरच सरकारची गुटख्यावर कारवाईची मानसिकता आहे का असा प्रश्न पडतो... माहिती मिळाली तर कारवाई करतोच असं अन्न व औषध प्रशासनाचे सहायक आयुक्त सांगतात. याच कायद्याच्या पळवाटेमुळं गुटख्याचा व्यवसाय फक्त औरंगाबादेत नाही तर महाराष्ट्रात बिनबोभटपणे सुरु आहे.. काही मोठे अधिकारी, आणि काही मोठे राजकारणी सुद्धा या धंद्यात सक्रीय सहभागी आहेत.

म्हणून ट्रकचे चालक दोनदा बदलतात

मागणी असलेल्या शहरापर्यंत गुटखा पुरवण्याची जबाबदारी ही काही विशिष्ट एजंटसची आहे, या दरम्यान प्रवासात काही कारवाई झाली तर ज्यानं ऑर्डर केली आहे त्याचं नुकसान होणार नाही, हे नुकसान उत्पादकाचे वा पुरवठा एजंटचे असेल,कारवाई झाली तरी पुढच्या काही दिवसात गुटखा त्यांना त्या शहरातील त्यांच्या एजंटपर्यंत पोहोचवायचा असतो... त्यामुळं गुटखा वाहतूक करणा-या ट्रकचे कधी कधी दिवसातून दोन वेळ सुद्दा चालक बदलले जातात.

गुटकाबंदीचा पूर्णपणे फज्जा 

२०१२ पासून राज्यात गुटखाबंदी करण्यात आलीये. मात्र औरंगाबाद शहर असो वा इतर कुठलंही.  गुटकाबंदीचा पूर्णपणे फज्जा उडालाय.. पोलिसांना कारवाईचे अधिकार नाहीत म्हणून पोलिस फक्त मजा पहातात.. त्यामुळं गुटखाबंदीसाठी गंभीर कायदे कऱण्याची गरज आहे पण सरकार तेही करत नाही.. अशात गुटखाबंदीनं काही अधिकाऱ्यांचा फायदा होतोय आणि राज्याच्या महसुलविभागाचं मात्र नुकसान होतंय.. त्यामुळं खरंच गुटकाबंदी गंभिरतेने राबवायची असेल तर त्यावर कारवाई करणारी यंत्रणा, आणि जरब बसावी अश्या शिक्षेची तरतूद करणं गरजेचं आहे.. तर आणि तरच गुटखाबंदी शक्य आहे..

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. You can find out more by clicking this link

Close