एक देश एक चुनाव

एक देश-एक चुनाव प्रणाली और संघीय ढांचा

एक देश और एक चुनाव के पक्ष में तर्क यह है कि देश में वर्ष 1967-68 तक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते थे लेकिन इसका कारण कोई संवैधानिक प्रावधान न होकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म होना था

Jun 25,2019, 14:46 PM IST

विश्व पर्यावरण दिवस 2019

विश्व पर्यावरण दिवसः वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा की अधर में जाती लड़ाई

जलवायु परिवर्तन के खतरे का अहसास इसी बात से किया जा सकता है कि 1880 से अब तक के सबसे अधिक गर्म वर्षों में सर्वाधिक 10 गर्म वर्ष 1998 से 2018 तक के रहे हैं,जिसमें 2016 अब तक सबसे अधिक गर्म वर्ष रहा है. 

Jun 5,2019, 15:15 PM IST

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

महिला सशक्तिकरणः बोलने की आज़ादी, समाज में बराबरी की जगह और जीवनसाथी चुनने की आज़ादी

नेशनल क्राइम रिकार्ड 2016 के आकड़ों के अनुसार देश में हर घंटे महिलाओं के खिलाफ अपराध के करीब 40 मामले दर्ज किए जाते हैं. 

Mar 8,2019, 13:22 PM IST

13 प्वाइंट रोस्टर

सामाजिक न्याय पर 13 प्वाइंट रोस्टर का हमला

सरकार की तरफ से भले ही उच्चतम न्यायालय में पुर्नविचार याचिका दाखिल करने या संविधान संसोधन लाने का आश्वासन दिया जा रहा हो लेकिन अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े तबके की नाराजगी कम होती दिखाई नहीं पड़ रही है.

Feb 23,2019, 15:28 PM IST

ऑनलाइन शिक्षा

भारत में ज्ञानशील समाज के विकास में बढ़ती ऑनलाइन शिक्षा की भूमिका

दुनियाभर में ब्रिटेन, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस और चीन समेत तमाम देशों में शिक्षा के बाजार मेंऑनलाइन कॉलेज और पाठ्यक्रम की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है.

Jan 16,2019, 12:41 PM IST

सवर्ण आरक्षण

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है आरक्षण

नरसिम्हा राव की सरकार ने भी आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसे 1992 में उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक करार दिया था.

Jan 9,2019, 10:16 AM IST

निजता का अध‍िकार

निजता का अधिकार बनाम साइबर सुरक्षा की जंग

अब सोशल मीडिया यूजर्स की निजता, इंटरमीडिटीयरिज की उपभोक्ताओं के प्रति दायित्व और व्यापार नीति तथा सरकारी दिशानिर्देशों का त्रिकोणीय चक्रव्यू सा हो गया है.

Dec 28,2018, 21:05 PM IST

मी टू अभियान

#मीटू अभियान : परंपरागत सामाजिक नियंत्रण का ई-वर्जन

ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि हो सकता है कि आरोप सच हों लेकिन अब बोलने का क्या मतलब है? 

Oct 17,2018, 0:12 AM IST

व्यभिचार कानून

व्यभिचार लीगल हो जाने से टूट नहीं जाएगी विवाह संस्था

महिला को पति की संपत्ति बताने और पुरुष पर एकतरफा कार्रवाई वाली आईपीसी की धारा 497 ख़ारिज.

Sep 27,2018, 18:47 PM IST

दहेज कानून

कितने बदले हैं 498ए में गिरफ़्तारी के प्रावधान?

 इस धारा के मुताबिक 7 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले मामलों में पुलिस सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, इसके लिए पुलिस को कारण सहित मजिस्ट्रेट की परमिशन की ज़रूरत होती है. 

Sep 21,2018, 19:57 PM IST

समलैंगिक रिश्ते

समलैंगिक रिश्तों के कानूनी पहलुओं को कैसे करेंगे हल?

मौजूदा कानूनी लड़ाई की शुरुआत भले ही नाज़ फाउंडेशन द्वारा दिसंबर, 2001 में दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल याचिका से शुरू हुई हो लेकिन आईपीसी 377 के खिलाफ पहली याचिका एड्स भेदभाव संगठन ने 1994 में दाखिल की गई थी.

Sep 18,2018, 22:55 PM IST