DA Hike: सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने के साथ ही अन्य भत्तों में भी इजाफा होता है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा जुलाई 2023 से मिलना शुरू होगा. हालांकि इसको लेकर अभी घोषणा नहीं की गई है.
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5 "7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, डीए ही नहीं एक साथ मिलेगा 3 भत्तों का फायदा")
7th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार की तरफ से एक बार फिर कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA Hike) बढ़ाया जाना है. बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा. लेकिन महंगाई भत्ते में इजाफे के साथ ही कर्मचारियों को कई तरह का फायदा होगा. इससे उनकी सैलरी में बंपर हाइक आएगा.
दरअसल, सरकार की तरफ से महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) बढ़ाने के साथ ही अन्य भत्तों में भी इजाफा होता है. कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा जुलाई 2023 से मिलना शुरू होगा. हालांकि इसको लेकर अभी घोषणा नहीं की गई है.
पीएफ और ग्रेच्युटी में भी उछाल आएगा
कर्मचारियों को 1 जुलाई से जिन भत्तों का फायदा मिलेगा, उनमें ट्रैवल अलाउंस (Travel Allowance) और सिटी अलाउंस (City Allowance) शामिल हैं. इसके अलावा महंगाई भत्ता बढ़ने पर प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी (Gratuity) में भी उछाल आएगा. कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से बढ़कर 46 फीसदी होने की उम्मीद है. जानकारों का कहना है DA बढ़ने का असर ट्रैवल अलाउंस (TA)
पर भी पड़ेगा.
कर्मचारियों और पेंशनर्स की मौज हो जाएगी
केंद्रीय कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट भी मिलने की उम्मीद है. महंगाई भत्ता (DA) बढ़ने से उनकी सैलरी, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) और ग्रेच्युटी भी बढ़ेगी. दरअसल, पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बेसिक सैलरी+महंगाई भत्ते के आधार पर होती है. डीए बढ़ने पर इन भत्तों में बढ़ोतरी होना तय है. इस बदलाव के बाद केवल कर्मचारियों ही नहीं, पेंशनर्स की भी मौज हो जाएगी. इससे उनके महंगाई राहत (DR)
में बदलाव आएगा.
महंगाई राहत बढ़कर 46 फीसदी होने की उम्मीद
महंगाई भत्ते के साथ महंगाई राहत भी लिंक होता है. कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद यह महंगाई राहत (Dearness Relief) के तौर पर मिलता है. महंगाई राहत भी 42 प्रतिशत से बढ़कर 46 फीसदी होने की उम्मीद है. इससे कर्मचारियों की मंथली पेंशन बढ़कर आएगी. डीए की बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर से हो सकता है. लेकिन यह मिलना 1 जुलाई से शुरू होगा. इस बारे में अभी तक सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है.
