LIC के पॉलिसीधारकों को बड़ा तोहफा, IPO में मिलेगा रिजर्वेशन

बजट में सरकार ने ऐलान कर दिया है कि इसी साल LIC का IPO आएगा. IPO आने में तो अभी वक्त लगेगा लेकिन उससे पहले LIC पॉलिसीधारकों को बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है. बताया जा रहा है कि LIC पॉलिसीधारकों को IPO खरीदने में 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा.

दिल्ली: LIC पॉलिसीधारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं. ऐसा इसलिए नहीं है कि कोई बहुत अच्छा प्लान LIC ने लॉन्च किया है. दरअसल सरकार LIC का IPO लाने का जो प्लान बना रही है, उसमें पॉलिसीधारकों का रिजर्वेशन कोटा तय किया जा सकता है.

1. LIC पॉलिसीधारकों को मिलेगा तोहफा
2. LIC के IPO  में मिलेगा रिजर्वेशन
3. इसी साल आ रहा है LIC का IPO

कितने फीसदी तक हो सकता है कोटा 

खबरों की मानें तो IPO में 10 फीसदी का कोटा LIC के पॉलिसीधारकों के लिए तय किया जा सकता है. केंद्रीय वित्त मंत्रालय में निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक जिस तरह से खुदरा निवेशकों को सरकारी कंपनी के IPO में 10 फीसदी का रिजर्वेशन मिलता है, उसी तरह से एलआईसी के पॉलिसी होल्डरों को भी आईपीओ में रिजर्वेशन मिलेगा. 

LIC के IPO का मतलब क्या

पिछली साल की तरह इस साल भी बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने LIC के IPO का जिक्र किया है. इसका मतलब ये होगा कि सरकार LIC को शेयर बाजार में लिस्ट कराएगी और IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत (Economic Value) का पता लगाएगी. पिछली साल के बजट भाषण में वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने कहा था कि 'LIC पर पूरी तरह सरकार का मालिकाना हक बना रहेगा. लिस्टिंग के बाद IPO के जरिए कंपनी की आर्थिक हैसियत का पता लगाया जाएगा और ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि सरकार रिटेल निवेशकों को भी इसका हिस्सेदार बनाना चाहती है.

विनिवेश नीति का ऐलान

मोदी सरकार विनिवेश पर पूरा जोर लगा रही है. वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने ऐलान कर दिया है कि 2021-22 में सरकार विनिवेश के जरिए 1.75 लाख करोड़ रुपये की कमाई करना चाहती है. पिछले साल कोरोना की वजह से सरकार विनिवेश का लक्ष्य (2.1 लाख करोड़ रुपये) पूरा नहीं कर पाई है. पिछले साल जो कमी रह गई है, उस कमी को भी सरकार 2021-22 में पूरा करने की भरपूर कोशिश करेगी. 

कहां तक पहुंची है विनिवेश की प्रक्रिया

तुहिन कांत पांडेय के मुताबिक सरकार ने वित्त विधेयक फाइनेंस बिल के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) और आईडीबीआई बैंक (IDBI Bank) में हिस्सेदारी के विनिवेश ( Disinvetment ) के लिये आवश्यक विधायी संशोधन पेश कर दिए हैं. मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मुश्किलों से बाहर निकालने के लिये अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड पूंजीगत व्यय का लक्ष्य रखा है. सरकार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और एयर इंडिया (Air India) के लिये संभावित खरीददारों से रुचि पत्र (EOI) भी प्राप्त हो चुके हैं.