सुबह 10.35 बजे सेंसेक्स 140 अंकों की तेजी के साथ 367839 पर और निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 10912 पर ट्रेड कर रहा है.
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नई दिल्ली: कश्मीर मसले का हल ने बाजार पर सकारात्मक असर दिखाया है. शेयर मार्केट हरे निशान में ट्रेड कर रहा है. सुबह 10.35 बजे सेंसेक्स 140 अंकों की तेजी के साथ 367839 पर और निफ्टी 50 अंकों की तेजी के साथ 10912 पर ट्रेड कर रहा है. हालांकि, रुपये का भाव गिरकर ट्रेड शुरू हुआ. रुपये की कीमत 7 पैसे प्रति डॉलर गिर कर 70.80 पर ट्रेड कर रहा है.
सप्ताह के पहले दिन सोमवार को कश्मीर मसले पर विवाद की वजह से शेयर मार्केट ने गहरा गोता लगाया था. सेंसेक्स 418 अंकों की गिरावट के साथ 36699 पर और निफ्टी 134 अंकों की गिरावट के साथ 10862 पर बंद हुआ था. कारोबारी सत्र के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब सेंसेक्स 700 अंक तक गिर कर 36,416.79 के स्तर तक पहुंच गया था.
निवेशकों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश
बता दें, शेयर मार्केट इन दिनों काफी दबाव में है. ज्यादातर कंपनियों के तिमाही नतीजे नकारात्मक रहने की वजह से निवेशकों का मनोबल कमजोर हो रहा है. दूसरी तरफ बैंकिंग सेक्टर में एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से बैंकों के शेयर पर निवेश कम हो रहा है. मांग में भारी कमी के कारण ऑटो सेक्टर में मंदी है. कई मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर प्रोडक्शन रोक दिए गए हैं. BS-6 मानक इंजन लागू करने की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर्स और कंपनियों पर स्टॉक क्लीयरेंस का बोझ बढ़ रहा है. कृषि क्षेत्र में भी बोझ बढ़ा है.
वित्तमंत्री उद्योग जगत के लोगों के साथ कर रही हैं बैठक
हालांकि, सरकार की तरफ से इकोनॉमी में तेजी लाने की पूरी कोशिश हो रही है. सोमवार को ही वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकर्स के साथ बैठक की. बैंकर्स को निर्देश दिया गया है कि वे रेट कट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचायें. कल यानी 7 अगस्त को रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति जारी करेगा. संभावना है कि एकबार फिर रेट कट का ऐलान किया जाए. पिछली तीन बैठकों में अब तक रेपो रेट में 75 प्वाइंट्स की कटौती की जा चुकी है.
अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए सस्ते लोन का रास्ता
वैश्विक स्तर पर यह पुरानी परंपरा रही है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए रेट कट का रास्ता अपना कर सस्ते लोन का रास्त अपनाया जाता है. वर्तमान सरकार भी इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है. वित्तमंत्री अगले कुछ दिनों तक सभी सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी परेशानियों और मांगों को लेकर चर्चा करेंगी. अंत में तमाम सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे का रोडमैप तैयार किया जाएगा.
