बिहार कैबिनेट मीटिंग: पुराने रिकॉर्ड्स के रखरखाव के लिए 14 करोड़ मंजूर, शराबबंदी कानून को और किया गया सख्त

पटना: गुरुवार को नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगी. इसमें सबसे बड़ा फैसला ने सरकार ने विभाग के पुराने और अप्रचलित कागजों (रिकॉर्ड्स) को लेकर लिया गया. कैबिनेट ने इसके सुरक्षित रखने के लिए साल 2022-23 के लिए 14 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. इस राशि का रिकॉर्ड्स के डिजिटलाइजेशन और डॉक्युमेंटेशन में खर्च होगा. बता दें कि बिहार में पुराने कागजात के रखरखाव को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे. विपक्ष इसको लेकर सरकार पर सवाल उठा रहा था.

टेक्सटाईल नीति 2022 को मिली स्वीकृति 
बिप्रसे के अधिकारी ब्रज किशोर सदानंद को सेवा से बर्खास्त किया गया है. वो कटिहार में बंदोबस्त अधिकारी के पद पर कार्य कर रहे थे. उनकी बर्खास्तगी पर कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. इसके अलावा बिहार में उद्योग बढ़ावा को लेकर बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) नीति 2022 की स्वीकृति मिली है. स्वेदशी और विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई. इसके लिए 10 करोड़ रुपये तक का सब्सिडी मिलेगा. बिजली में 2 रुपये प्रति यूनिट, 5 हजार रुपये प्रति कामगार अनुदान, फ्रेंट सब्सिडी 10 लाख रुपये प्रति साल, 10 लाख रुपये प्रति पेटेंट का प्रावधान किया गया है.

LN मिश्रा पटना संस्थान में पदों के सृजन की मंजूरी
एलएन मिश्रा पटना संस्थान में पदों के सृजन के लिए कैबिनेट ने मुहर लगा दी है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 35 पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए 105 करोड़ रुपये जारी. बाढ़ पॉलिटेक्निक को लिए कैबिनेट ने 72.79 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. सूबे के छात्र-छत्राओं के तकनीकी शिक्षा में होगी वृद्धि.

लोक अदालतों को दी गई और शक्ति
बिहार में लोक अदालतों को और शक्ति दी गई है. लोक अदालतों के लिए Bihar Civil Procedure(Mediation)(Amendment) Rules 2022 नियमवाली बनी है. नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 6 करोड़ 56 लाख रुपये जारी. इसका शिक्षा संस्कृति और पुरातन इतिहास के शोध के इच्छुक लोगों को लाभ मिलेगा.

शराबबंदी को सशक्त करने के लिए 50 करोड़ मंजूर
शराबबंदी को सशक्त करने के लिए 50 करोड़ रुपये स्वीकृति किए गए हैं. इस राशि से ब्रेथ एनालाइजर, ड्रोन, मोटर वोट, हैंड हेल्ड स्कैनर आदि की खरीदारी होगी. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विवि दरभंगा के शिक्षकों और शिक्षकोत्तर कर्मियों का वेतन पुनरीक्षण होगा. 1 जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति.

गुलजारबाग प्रेस के अनुपयोगी और नाकामयाब मशीन होगी नीलाम
इसके अलावा गुलजारबाग प्रेस के अनुपयोगी और नाकामयाब मशीन नीलाम होगी. MSTC नॉमिनेशन के आधार पर किया जाएगा नीलाम. स्क्रैप नीलामी को लेकर कैबिनेट की मुहर लगाई गई है.

(इनपुट-नवजीत कुमार)