Bihar News: घर और कब्रिस्तान दोनों सरकारी जमीन पर, लेकिन सरकार उजाड़ रही दलित बस्ती

Patna Latest News: बाढ़ के अंबेडकर नगर के हर घर में इन दिनों मायूसी छायी है. गांव वाले कहते हैं कि कुछ दिनों पहले यहां बड़े साहब आए थे. उन्होंने अभी 11 घरों को खाली करने का आदेश दिया है. 85 घर एंक्रोचमेंट के दायरे में हैं, जिन्हें सरकार जल्द लेने की तैयारी में है.

Patna News: बिहार की राजधानी पटना के बाढ़ अनुमंडल के पासवान टोला में 85 घरों को खाली कराए जाने की तैयारी है. सरकार ने अभी 11 घरों को कुछ दिनों में खाली करने का अल्टीमेटम दिया है. सरकारी अधिकारी ग्रामीणों को घर खाली करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी में हैं. जब से सरकारी बाबू जमीन की नापी कर गए हैं, गांव के लोग दहशत में हैं. किसी अजनबी को गांव में आता देख चौंक जाते हैं. घर के दरवाजे पर हर आहट उन्हें बुलडोजर की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ती है.

कब्रिस्तान की बाउंड्रीवॉल को लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज उनके बच्चों को छत नसीब हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि उनका घर और कब्रिस्तान दोनों सरकारी जमीन (गैर मजरुआ) पर है. सरकार उनके बच्चों के सिर से छत तो छीन रही है, लेकिन कब्रिस्तान के बाउंड्रीवाल को तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा रही. यहां तो लोग घर बनाकर रह रहे हैं, जबकि कब्रिस्तान में खाली प्लॉट है, जिन पर सरकार निर्माण कर सकती है. उन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई घर बनाने में खर्च कर दी है. अब सब कुछ छीना जा रहा है.

दरअसल, स्थानीय लोग मेहनत मजदूरी कर किसी तरह अपना पेट पालते हैं. यहां के लोगों का कहना है कि इस जमीन पर हम 80 वर्षों से रह रहे हैं. हमारे नाम पर यहां बिजली, पानी का कनेक्शन और राशन कार्ड भी बना है. इंदिरा आवास योजना के तहत कई घर भी बने हैं. उनका कहना है कि हमारे पास न तो जमीन है और न ही इसके अलावा रहने के लिए कोई घर, ऐसे में हम कहां जाएं. हमारी कोई सुनने वाला नहीं है.

ग्रामीणों का कहना है कि इस जमीन का मामला लोअर कोर्ट में लंबित है. 1987 में कब्रिस्तान में बाउंड्रीवॉल दिया जा रहा था. तब गांव के रास्ते को ही बंद कर दिया गया था. एक लंबी लड़ाई के बाद उन्हें रास्ता दिया गया, पर जमीन को लेकर विवाद अब भी चल रहा है. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक इस मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, तब तक सरकार हमें हटाने का आदेश नहीं दे सकती है.

उनका कहना है कि हमें पहले कहीं रहने की जगह दी जाए, तब हमारे घर यहां से हटाए जाएं. बाढ़ शहर में कई सरकारी जमीन खाली पड़े हैं, लेकिन सरकार जानबूझकर गरीबों के घर उजाड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अभी सरकार 11 घर खाली करने का आदेश दे रही है, लेकिन वह पूरी जमीन लेना चाहती है. सरकारी अधिकारी यह धमकी देकर गए हैं कि अगर इन घरों को खाली नहीं किया गया, तो फिर सरकार यहां से सभी घरों को हटा देगी.

रिपोर्ट: चंदन राय