Samrat Choudhary: अनुपूरक बजट में कुल 47,512.1117 करोड़ रुपये का प्रावधान, जानें किस स्कीम पर कितना होगा खर्च

Supplementary Budget: बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन सदन में अनुपूरक बजट पेश किया. अनुपूरक बजट में कुल 47,512.1117 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. अब देखना यह है कि किस स्कीम पर कितना खर्च होगा.

पटना : बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में अनुपूरक बजट पेश किया. भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में अनुपूरक बजट का प्रावधान है. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बिहार विधानसभा में 22 जुलाई 2024 को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत की गई.

जानकारी के लिए बता दें कि इस अनुपूरक बजट में कुल 47,512.1117 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो विभिन्न स्कीमों के लिए खर्च किया जाएगा. इसमें वार्षिक स्कीम के लिए 25,551.8179 करोड़ रुपये और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद के लिए 21,954.5654 करोड़ रुपये शामिल हैं. इसके अलावा केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम मद के लिए 5.7284 करोड़ रुपये का प्रावधान भी शामिल है. साथ ही वार्षिक स्कीम मद में 25,551.8179 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है. इसमें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के केंद्रांश मद में 709.6715 करोड़ रुपये, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के राज्यांश मद में 12,158.1157 करोड़ रुपये और राज्य स्कीम मद में 12,684.0307 करोड़ रुपये शामिल हैं.

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 709.6715 करोड़ रुपये का प्रावधान निम्नलिखित योजनाओं के लिए किया गया है.

• 310.45 करोड़ रुपये स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) हेतु
• 114.01 करोड़ रुपये प्रधानमंत्री ई बस सेवा हेतु
• 58.77 करोड़ रुपये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु
• 57.00 करोड़ रुपये स्मार्ट सिटी मिशन हेतु
• 30.36 करोड़ रुपये एकीकृत बाल विकास सेवाएं हेतु
• 24.81 करोड़ रुपये राष्ट्रीय पोषण मिशन हेतु
• 21.86 करोड़ रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन हेतु

राज्यांश मद में 12,158.1157 करोड़ रुपये का प्रावधान निम्नलिखित योजनाओं के लिए किया गया है.

• 8550.00 करोड़ रुपये समग्र शिक्षा हेतु
• 1000.00 करोड़ रुपये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हेतु
• 466.94 करोड़ रुपये पूरक पोषाहार स्कीम हेतु.

बता दें कि यह अनुपूरक बजट राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए वित्तीय प्रावधान करता है. उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बजट को प्रस्तुत करते हुए राज्य के विकास और जनहित के लिए इसे महत्वपूर्ण बताया.