Jammu-Kashmir Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की भाजपा इकाई को इस साल सितंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना को कहा.
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Jammu-Kashmir Assembly Election: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जम्मू-कश्मीर की भाजपा इकाई को इस साल सितंबर में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहना को कहा. शाह ने श्रीनगर के ललित पैलेस में भाजपा प्रतिनिधिमंडल से बातचीत करते हुए यह बात कही. गृह मंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर पहुंचे, उन्होंने गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ी और सिखों सहित कई प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की.
भाजपा नेताओं से की मुलाकात
उन्होंने भाजपा प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसमें भाजपा के महासचिव और जम्मू-कश्मीर मामलों के प्रभारी सुनील शर्मा और अन्य नेता दरक्शां अंद्राबी, हिना भट, सोफी यूसुफ, अल्ताफ ठाकुर शामिल थे, बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी मौजूद थे. सूत्रों ने बताया कि शाह ने अपने शुरुआती भाषण में कहा कि उन्होंने देश के हर कोने में जमीनी स्तर पर भाजपा को मजबूत करने के लिए बहुत मेहनत की है "शुरुआत में शाह ने तीन महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर भाजपा द्वारा चुनाव न लड़ने पर खेद व्यक्त किया, लेकिन कहा कि कुछ लड़ाइयां दुश्मन को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए लड़ी जाती हैं."
विरोधी दलों पर साधा निशाना
उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के वंशवाद को खत्म करने पर जोर दे इसके लिए "आप सभी को 13 मई और 25 मई को बारामुल्ला निर्वाचन क्षेत्र और अनंतनाग-राजौरी संसदीय सीट पर होने वाले आगामी लोकसभा चुनावों में इन पार्टियों के खिलाफ वोट करना चाहिए."
जम्मू-कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाजपा
सूत्र ने आगे कहा कि बैठक के दौरान शाह ने घोषणा की कि भाजपा आगामी विधानसभा चुनावों में जम्मू-कश्मीर की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी. शाह ने जम्मू-कश्मीर की भाजपा इकाई से आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कसने और तैयारी करने को कहा क्योंकि पार्टी "सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी."
शाह के कश्मीर दौरे पर चर्चा
शाह का कश्मीर दौरा जमात-ए-इस्लामी द्वारा 1987 के बाद फिर से चुनावी राजनीति में शामिल होने की इच्छा जताए जाने के ठीक एक दिन बाद हुआ है, बशर्ते केंद्र 2019 में गैरकानूनी गतिविधि और रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत उस पर लगाया गया प्रतिबंध हटा ले. ऐसी चर्चा थी कि जमात-ए-इस्लामी का एक प्रतिनिधिमंडल भी गृह मंत्री से मिलने वाला है, हालांकि, कल देर शाम तक ऐसा कुछ नहीं हुआ.