सवर्ण आरक्षण: कांग्रेस नेता ने कहा- अगले सत्र में पास हो ये बिल, BJP ने उठाए सवाल

नई दिल्ली: लोकसभा में मंगलवार को सवर्णों को आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार ने संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया है. इस पर संसद में बहस जारी है. इन सबके बीच बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए हैं. दरअसल, बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिये जाने वाले बिल को अगले सत्र में पास करने की बात कर रहे हैं. 

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Who is the leader saying ‘Madam next session में करें...’ Doesn’t it sound like Mallikarjun Kharge of Congress? pic.twitter.com/LewRmoM0rJ

— BJP (@BJP4India) January 8, 2019

वीडियो में दिख रहा है कि लोकसभा सत्र के दौरान जारी चर्चा में AIADMK के सांसद एम थंबी दुरई अपने विचार रख रहे थे. इसके बाद सत्र की समयसीमा खत्म होने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन कहती दिख रही हैं कि बिल के लिए सत्र की समयसीमा बढ़ाई जाए. लोकसभा की स्पीकर की इस बात पर वीडियो में एक आवाज सुनाई दे रही है कि मैडम अगले सत्र में इसे पास करें. बीजेपी का दावा है कि यह आवाज कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की है. जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है. 

विपक्ष ने राज्यसभा का सत्र बढ़ाने का विरोध किया
गौरतलब है कि मोदी सरकार द्वारा शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर गैर-आरक्षित (सवर्ण) वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक मंगलवार (8 जनवरी) को लोकसभा में पेश किया गया. इन सबके बीच केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यसभा का सत्र एक दिन बढ़ाने की घोषणा की थी. केंद्र सरकार के इस फैसले के विरोध में मंगलवार को विपक्ष के नेताओं ने संसद में धरना दिया. विपक्ष के नेताओं ने संसद भवन के पास स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने एकत्रित होकर केंद्र सरकार पर मनमानी करने का आरोप लगाया.

केंद्र सरकार ने एक दिन के लिए बढ़ा दिया है राज्यसभा का सत्र
विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने सभी दलों से बिना बातचीत के ही राज्यसभा का सत्र बढ़ा दिया. कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यसभा का सत्र बढ़ाने के लिए किसी विपक्षी दल से बातचीत नहीं की. उन्होंने कहा कि राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिए बढ़ाने का फैसला केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति से नहीं लिया है. बता दें कि लोकसभा में सवर्णों को आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण और सिटीजन चार्टर बिल 2016 में संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को पेश किया गया है. इस पर लोकसभा में बहस जारी है.

आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण का संविधान संसोधन विधेयक
सवर्णों को आरक्षण देने के लिए सरकार ने लोकसभा में संविधान संशोधन बिल पेश कर दिया है. इस पर बहस में सरकार को कई छोटे और अहम दलों ने समर्थन दिया है. इनमें एनसीपी, एसपी, एनसीपी, बीएसपी जैसे दल शामिल हैं. हालांकि कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों का रुख साफ नहीं है. इस मुद्दे पर होने वाली बहस में सरकार की ओर से अरुण जेटली, निशिकांत दुबे और नंद किशोर चौहान हिस्‍सा लेंगे.