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Bharat Band: सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच अलग-अलग श्रेणियां की इजाजत राज्य सरकार को दे दी थी. इस फैसले को लेकर काफी विवाद भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फायदा जरूरतमंद लोगों को ही मिलना चाहिए. लेकिन कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया. वहीं उनका यह कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा. यहीं कारण है कि इस फैसले को वापस लेने मांग को लेकर ही भारत बंद का आह्वान किया गया है.