close

खास खबरें सिर्फ आपके लिए...हम खासतौर से आपके लिए कुछ चुनिंदा खबरें लाए हैं. इन्हें सीधे अपने मेलबाक्स में प्राप्त करें.

बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार, सरकार और विपक्ष होंगे आमने सामने

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का अंतिम सत्र होगा . 

बजट सत्र हंगामेदार होने के आसार, सरकार और विपक्ष होंगे आमने सामने
(फाइल फोटो)

नई दिल्ली: संसद का गुरुवार से शुरू हो रहा बजट सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है जहां एक ओर सरकार लोकलुभावन घोषणाएं कर सकती है तो दूसरी ओर विपक्ष राफेल विमान सौदे, किसानों से जुड़े विषयों समेत अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार को घेरेगी . 

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का अंतिम सत्र होगा . इसकी शुरूआत गुरुवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबोधन के साथ होगी . 

पीयूष गोयल पेश करेंगे अंतरिम बजट
वित्त मंत्री पीयूष गोयल शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गो के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है. 

यह अंतरिम बजट ऐसे समय में पेश किया जाएगा जब भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अप्रैल..मई में संभावित चुनाव के लिये तैयारी कर रही है. 

सत्र के दौरान सरकार नागरिकता विधेयक, तीन तलाक विधेयक जैसे विवादास्पद विधेयक को पारित कराने का प्रयास करेगी जिसे कई दलों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है. नागरिकता विधेयक पर जदयू जैसे भाजपा के सहयोगी दल एतराज जता चुके हैं .

जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है सरकार के एजेंडे में
सरकार के एजेंडे में जन प्रतिनिधित्व संशोधन अधिनियम 2017 है जिसमें प्राक्सी के जरिए एनआरआई को मतदान करने की सुविधा प्रदान की बात कही गई है. इसके साथ ही राष्ट्रीय मेडिकल काउंसिल विधेयक भी एजेंडे में है. इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विधेयक राज्यसभा में अटके हुए हैं . 

नागरिक संशोधन विधेयक राज्यसभा में लंबित है जहां विपक्ष इसमें देशों के नाम से बांग्लादेश का नाम हटाने की मांग कर रहा है जिसके शरणार्थी नागरिकता के लिये आवेदन करने के पात्र बन जायेंगे . शीतकालीन सत्र में यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है. राज्यसभा में इसे प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग हो रही है. 

सत्र के दौरान सरकार की ओर से अयोध्या में गैर विवादित 67 एकड़ जमीन को उसके मूल मालिकों को लौटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय में पेश अर्जी का मुद्दा भी उठ सकता है . भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की पक्षधर है. 

विपक्ष की ओर से सरकार के लोकलुभाव घोषणाओं का विरोध किये जाने की भी उम्मीद है.

(इनपुट - भाषा)