मध्य प्रदेशः अघोषित बिजली कटौती पर सख्त हुई सरकार, अब तक 732 के खिलाफ कार्रवाई

नई दिल्लीः मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती पर सरकार ने बिजली कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की है. इस मामले में सरकार ने अब तक 732 कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए 217 को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि 142 को निलंबित किया गया है. इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले 28 कर्मचारियों के खिलाफ सरकार ने नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी है कि अगर कर्मचारियों का ऐसा ही रवैया रहा तो उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है. बता दें सरकार ने सबसे ज्यादा आउट सोर्सिंग वाले कर्मचारियों पर कार्रवाई की है.

11 कर्मचारी हुए निलंबित
इस मामले में सोमवार को हुई कार्रवाई में उज्जैन में बिजली कंपनी के एई, कनिष्ठ इंजीनियर सहित 11 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है. वहीं ठेका कंपनी के 20 कर्मचारियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है. जानकारी के मुताबिक उज्जैन में लंबे समय से बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई थी, जिसकी लोगों ने ऊर्जा विभाग को शिकायत की थी. इसके बाद ऊर्जा विभाग के ACS इसकी जांच कर रहे थे. बता दें आगर-मालवा, हरदा, सीधी, खंडवा, शाजापुर, बालाघाट सहित कई जगहों पर लगातार बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था. जिसकी शिकायत मिलने पर हरकत में आए प्रशासन ने मामले की जांत कराई.

अज्ञात व्यक्तियों पर दर्ज हुआ केस
वहीं खंडवा में भी बिजली कटौती के कारण सहायक यंत्री, सर्कल इंचार्ज, परीक्षण सहायक और चार लाइनमैन को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा 8 आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है. बता दें प्रशासन ऐसे लोगों पर भी सख्त हुआ है जो ट्रिपिंग के जरिए बिजली का इस्तेमाल करते हैं. भोपाल, सीहोर, राजगढ़, होशंगाबाद में अवैध रूप से बिजली लाइन पर तार डालकर ट्रिपिंग करने वाले 6 अज्ञात व्यक्तियों पर केस भी दर्ज किया गया है. वहीं बाबई में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है. प्रशासन की सख्ती के बाद ट्रिपिंग के मामले 10 हजार से घटकर 1500 हो गए हैं.

वहीं पूरी कार्रवाई के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के खेल और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने इंदौर स्थित बिजली कंपनी के मुख्यालय जाकर एमडी एसआर मोहंती से मुलाकात की और अधीक्षण यंत्री और कार्यपालन यंत्रियों को भी तलब किया. उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में निर्देश दिया कि बिजली कटौती से लोग काफी परेशान हैं और इस वजह से सरकार की बदनामी नहीं होनी चाहिए.