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राफेल विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपने एओआर को किया पदमुक्त

राज्य के विधि विभाग ने रुचि कोहली को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश 13 अप्रैल को जारी किया

राफेल विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने हाई कोर्ट में अपने एओआर को किया पदमुक्त
आदेश में उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं दिया गया है

जयपुर: राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अपनी एडवोकेट आन रिकार्ड (एओआर) रुचि कोहली को पदमुक्त कर दिया है.

राज्य सरकार ने यह फैसला यह बात सामने आने के बाद किया है कि कोहली राफेल विवाद में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में एडवोकेट आन रिकार्ड एओआर हैं यह याचिका भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने दायर की है.

राज्य के विधि विभाग ने रुचि कोहली को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त करने का आदेश 13 अप्रैल को जारी किया. प्रमुख सचिव विधि व न्याय मामले महावीर प्रसाद शर्मा ने अपने आदेश में कहा है.' उच्चतम न्यायालय में एडवोकेट आन रिकार्ड रुचि कोहली को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त किया जाता है.

इसके साथ ही कोहली से कहा गया है कि वह अपने पास के सभी मामले में सूची अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी को सौंप दें.

आदेश में उन्हें हटाने का कोई कारण नहीं दिया गया है लेकिन यहां सरकारी सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार ने यह कदम यह सामने आने के बाद ही उठाया है कि कोहली कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ याचिका में एओआर हैं.