करौली हिंसा के बाद शोभायात्रा-जुलूसों पर लगी रोक, BJP बोली- अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के फतवे नहीं हुए जारी
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करौली हिंसा के बाद शोभायात्रा-जुलूसों पर लगी रोक, BJP बोली- अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के फतवे नहीं हुए जारी

बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के फतवे जारी नहीं किए गए, ना ही ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कोई तानाशाह देखने को मिला. 

भाजपा प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा.

Chomu: प्रदेश में करौली में हुए तनाव के बाद सरकार ने विभिन्न त्योहार जयंती पर निकाले जाने वाले जुलूस, शोभायात्राओं पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए. इसके बाद सियासत तेज हो गई. 

शोभायात्रा और जुलूस पर प्रतिबंध लगाने के मामले पर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है. बीजेपी प्रवक्ता एवं विधायक रामलाल शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के फतवे जारी नहीं किए गए, ना ही ब्रिटिश शासन के दौरान ऐसा कोई तानाशाह देखने को मिला. महावीर जी ने अपना पूरा जीवन सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलकर गुजार दिया. महावीर जी के अनुयाई सत्य और अहिंसा में विश्वास करते हैं लेकिन सरकार ने कल मनाई जाने वाली महावीर जयंती की शोभायात्रा और जुलूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है. 

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रामनवमी के दिन भी जुलूस पर प्रतिबंध था लगाया
उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, सरकार ने रामनवमी के दिन भी जुलूस पर प्रतिबंध लगाया था. लाखों लोगों की आस्था के पर्व चेटीचंड पर भी कई बैरिकेड्स लगा दिए हैं. प्रदेश में इस तरह का माहौल पहली बार देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में धारा 144 लगा दी गई है. सरकार ने नोटिस देकर हजारों लोगों को पाबंद करने का काम कर रही है, जो अनुचित है. ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भी इस तरह के फतवे जारी नहीं किए गए लेकिन वर्तमान में सरकार फतवे जारी करने का काम कर रही है. 

छतों पर चढ़कर किसी भी शोभायात्रा जुलूस को देख नहीं सकते
प्रदेश के कई कलेक्टर तो ऐसे हैं, जिन्होंने इस तरह के आदेश निकाले हैं कि जब कोई भी कोई जुलूस शोभायात्रा का कार्यक्रम हो तो घरों के ताले लगा दिए जाएं. लोग अपने घरों की छतों पर चढ़कर किसी भी शोभायात्रा जुलूस को देख नहीं सकते. किसी भी शोभायात्रा पर कोई पुष्प वर्षा नहीं कर सकता. रामलाल शर्मा ने बहुसंख्यक समाज के के त्योहार, जयंती पर सरकार से अनुमति देने की मांग की है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए.

 

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