युवाओं पर केंद्रित रहने वाले बजट को लेकर CM गहलोत ने शुरू की कसरत, उपभोक्ता फोरम से की बजट पूर्व संवाद
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युवाओं पर केंद्रित रहने वाले बजट को लेकर CM गहलोत ने शुरू की कसरत, उपभोक्ता फोरम से की बजट पूर्व संवाद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सुशासन में स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है.

युवाओं पर केंद्रित रहने वाले बजट को लेकर CM गहलोत ने शुरू की कसरत, उपभोक्ता फोरम से की बजट पूर्व संवाद

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ पारदर्शी, संवेदनशील एवं जवाबदेह सुशासन में स्वयंसेवी संगठनों एवं सिविल सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है. उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार नवाचार के लिए दिए गए मूल्यवान एवं सारगर्भित सुझावों को आगामी बजट में स्थान देने का पूरा प्रयास किया जाएगा. इनके सुझावों के आधार पर हम ऐसा बजट लाने का प्रयास करेंगे जो प्रदेश के समग्र विकास को गति देने वाला हो. राज्य सरकार इस बार का बजट युवाओं एवं छात्रों की भावना के अनुरूप तैयार करने जा रही है.

गहलोत सचिवालय स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी और उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद को संबोधित कर रहे थे. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कार्यों में प्रगतिशील सोच के साथ फैसले लिये हैं. प्रदेश में जनकल्याणकारी योजनाओं के लागू होने के चलते ही गरीब एवं वंचित वर्ग का जीवन स्तर ऊपर उठा है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनकल्याणकारी बजट तैयार करने में स्वयंसेवी संगठनों तथा सिविल सोसायटी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है ताकि हर वर्ग तक बजट का लाभ वास्तविक रूप में पहुंच सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी योजनाओं एवं नीतियों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन में विभिन्न संगठनों के दिए गए फीडबैक की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है. उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठनों, सिविल सोसायटी उपभोक्ता फोरम के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के दौरान कई महत्त्वपूर्ण सुझाव आए हैं, जिन्हें बजट में शामिल कर क्रियान्वित करने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे. गहलोत ने कहा कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से ही प्रदेश का समग्र विकास होगा.

गहलोत ने कहा कि सामाजिक संगठनों ने पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य सुरक्षा, रोजगार, पोषण, पारदर्शिता, कचरा प्रबंधन, सड़क सुरक्षा, नशा मुक्ति, उपभोक्ता हितों के संरक्षण, लैंगिक एवं सामाजिक समानता जैसे बुनियादी मुद्दों पर निरन्तर उपयोगी फीडबैक देने का काम किया है. गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा अगले बजट के लिए सुझाव आमंत्रित किए गए हैं. 12 घंटों में ही प्रदेशवासियों से लगभग 21 हजार सुझाव प्राप्त हो चुके हैं.

स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कोरोना के बेहतरीन प्रबंधन के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा उठाये गए कदमों की खुलकर तारीफ की. उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के प्रबंधन की देश-विदेश में सराहना हुई है.

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