AAP प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने जयपुर में शुरू किया 'मोदी हटाओ, देश बचाओ' पोस्टर अभियान

Jaipur News: AAP ने गुरुवार को देशभर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की. राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने अभियान का आगाज किया. इस दौरान उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर का विमोचन किया.

Jaipur: आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को देशभर में मोदी हटाओ देश बचाओ अभियान की शुरुआत की. राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने अभियान का आगाज किया. इस दौरान उन्होंने मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर का विमोचन किया और खासाकोठी पुलिया पर पोस्टर लगाकर अभियान की शुरुआत की.

आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रेसकांफ्रेंस में प्रदेशाध्यक्ष नवीन पालीवाल ने कहा कि देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है. जब दिल्ली में हमारे कार्यकर्ताओं ने इस तरह के पोस्टर लगाए तो मोदी सरकार के इशारे पर 137 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन हम इस कार्रवाई से डरने वाले नहीं है. जब तक मोदी सरकार को उखाड़ नहीं फेकेंगे तब तक इस तरह का जन जागरण अभियान चलता रहेगा. कांग्रेस को छोड़ भाजपा के खिलाफ मुद्दे उठाने के मसले पर पालीवाल ने कहा कि यह देश से जुड़ा मुद्दा है इसलिए केंद्र की मोदी सरकार को घेरा जा रहा है. राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ हमारा कोई सॉफ्टकॉर्नर नहीं है स्थानीय मुद्दों को लेकर उन्हें भी घेरा जाएगा.

पालीवाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था कि जिस दिन देश आजाद होगा, अशिक्षा दूर होगी और भारत एक शिक्षित राष्ट्र बनेगा. देश के लोग इलाज के लिए नहीं भटकेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा. मोदी सरकार के रहते यह सपना पूरा नहीं हो सकता. अंग्रेजों के राज में भी कभी एक पोस्टर और एक पर्चे के लिए 137 एफआईआर नहीं हुई थी. आज देश के कोने-कोने में “मोदी हटाओ, देश बचाओ” का पोस्टर लगाए गए. देखते हैं कि उनकी एफआईआर, पुलिस और जेल में कितनी ताकत है. जब चप्पे-चप्पे पर “मोदी हटाओ, देश बचाओ” के पोस्टर लगेंगे, जेलें भर जाएगी.

पालीवाल ने कहा कि आज हम मोदी हटाने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज देश में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की जा रही है. देश के किसानों के ऊपर जबरदस्ती तीन काले कानून लगाए गए, किसानों ने एक साल आंदोलन किया. सरकार ने उनसे वादा किया कि देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को कानून का दर्जा देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ. देश के छात्रों की आवाज को देशद्रोही-आतंकवादी कहकर कुचला जा रहा है.