जिलों में 6 महीने पुराने कोई प्रकरण लंबित नहीं रहे - CS Niranjan Arya

Jaipur : मुख्य सचिव निरंजन आर्य (CS Niranjan Arya) ने कहा कि सभी जिला कलक्टर सम्पर्क पोर्टल पर शत-प्रतिशत परिवेदनाओं के निराकरण का लक्ष्य रखें. पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण जितना ही आवश्यक उनका क्वालिटी डिस्पोजल (quality disposal) होना भी है. सभी जिला कलेक्टर परिवादियों के प्रकरणों का निस्तारण होने पर यह भी मॉनिटर करें कि परिवादी निस्तारण से संतुष्ट हो.

आर्य सचिवालय (Jaipur Secretariat) में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी संभागीय आयुक्त तथा जिला कलक्टरों के साथ परिवहन, प्रशासनिक सुधार, ऊर्जा, स्वायत्त शासन तथा उद्योग विभाग  के विभिन्न मुद्दों की समीक्षा बैठक कर रहे थे.

यह भी पढ़ें : Rajasthan में इस तारीख से फिर सक्रिय होगा मानसून, मेघगर्जन के साथ वज्रपात की संभावना

राजस्थान सम्पर्क के शत प्रतिशत प्रकरणों का निस्तारण करें
मुख्य सचिव ने सम्पर्क पोर्टल पर पंजीकृत होने वाले कुल प्रकरणों तथा उनके निस्तारण की जिलावार समीक्षा की. जिलों में जिन विभागों से संबंधित प्रकरण सर्वाधिक आ रहे हैं, उनकी समीक्षा कर उनका स्थाई समाधान करने के प्रयास किये जाएं। जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि जिलों में 6 माह से पूर्व के कोई प्रकरण लम्बित ना रहें. जिला सतर्कता समिति में लम्बित प्रकरणों के भी शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिये.

ओटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक के लिए भू- आवंटन का काम शीघ्र करें
आर्य ने सभी जिला कलक्टरों को निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप जिलों में ओटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक के निर्माण के लिए भूमि आवंटन का काम शीघ्र पूरा करें. जिन जिलों में ट्रेक निर्माण का सिविल वर्क पूरा हो चुका है, उनमें सेंसर इत्यादी लगाने का काम पूरा कर ट्रैक को चालू करें तथा जहां भूमि आवंटन हो चुका है वहां ट्रैक बनाने की प्रक्रिया शुरू करें. 

नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के लिए भूमि आवंटन 
मुख्य सचिव ने कहा कि सभी उपखण्डों में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना राज्य सरकार की महत्त्वपूर्ण बजट घोषणा है. सभी जिला कलक्टर अपने अपने जिलों में उपखण्ड स्तर पर जमीन आवंटन के कार्य को प्राथमिकता के साथ पूरा करें. रीको के प्रतिनिधियों के सहयोग से विभाग की जरूरत के अनुसार भूमि चिह्विकरण का काम किया जा सकता है. 

इन्दिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन
आर्य ने कहा कि कोरोना महामारी ने शहरों में छोटा-मोटा काम कर अपना पेट पालने वाले तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सबसे अधिक प्रभावित किया है. मुख्यमंत्री ने संवेदनशील निर्णय लेते हुए इस वर्ष के बजट में इन शहरी कामगारों को सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से इन्दिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना-2021 की घोषणा की है. इसके तहत 5 लाख जरूरतमंदों को 50 हजार रुपयों तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा. मुख्य सचिव ने कहा कि शीघ्र ही इस योजना का लाभ आमजन को मिलेगा. उन्होंने कहा कि जिला कलक्टर पूरी संवेदनशीलता के साथ इस योजना के क्रियान्वयन की तैयारी करें. 

बैठक में प्रमुख गृह एवं परिवहन प्रमुख सचिव अभय कुमार, उद्योग  सचिव आशुतोष पेडणेकर, स्वायत्त शासन विभाग  सचिव भवानी सिंह, परिवहन आयुक्त  महेन्द्र सोनी बैठक में मौजूद रहे. वहीं, प्रमुख शासन सचिव वित्त  अखिल अरोरा, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव राजस्व आनन्द कुमार, प्रमुख शासन सचिव सार्वजनिक निर्माण विभाग राजेश यादव सहित सभी संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स VC से शामिल हुए.