अब 47 नहीं, नामांतरण में लगेंगे केवल 30 दिन : राजस्व मंत्री रामलाल जाट

Jaipur: सचिवालय में राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक ली. इसमें उन्होंने 29 बिंदुओं को लेकर समीक्षा की. उन्होंने कहा कि बैठक में प्रशासन गांवों के संग अभियान, राजस्व विभाग में नियमों के सरलीकरण, रास्तों के विवाद, राजस्व मंडल में लंबित केस, बजट घोषणा, जन घोषणा, मुख्यमंत्री की घोषणा को लेकर समीक्षा की. 

इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए. जिससे आम जनता को राहत मिल सके. बैठक में राजस्व मंडल अध्यक्ष राजेश्वर सिंह, राजस्व प्रमुख सचिव आनंद कुमार, संयुक्त सचिव महावीर प्रसाद मीणा, विशिष्ट सचिव विश्राम मीणा, भू प्रबंध आयुक्त राजेंद्र विजय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

नामांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को घटाया
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि जहां काम होता है वहां कमीं भी होती है, लेकिन उन्हें ठीक करने का काम किया जाता है. हमने विभाग में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए नियमों में सरलीकरण करने का काम किया. हमने गवर्नमेंट लैंड करने का अधिकार कलेक्टरों को दिया, जिससे फाइलें जयपुर नहीं आए. इससे बजट घोषणाओं को जल्द पूरा किया जा सके. इसके साथ ही हमने नामांतरण की प्रक्रिया में लगने वाले समय को कम करने का काम किया. इसमें पहले 47 दिन लगते थे. अब 30 दिन में नामांतरण खुल सकेगा, जिसमें 20 दिन ग्राम पंचायत, 5 दिन पटवारी को और 5 दिन गिरदावर को दिए हैं. अगर इस समय में पटवारी नामांतरण के लिए साइन नहीं करते हैं तो फाइल स्वत: ही आगे बढ़ जाएगी.

हमें नियमन में खातेदारी 3 साल मिलती है. अलॉटमेंट में 3 साल खातेदारी मिलती है. अलॉटमेंट में खातेदारी इसलिए मिलती है कि वो कास्त करें. नियमन तो खेती बाड़ी करते हुए को ही दी जाती थी. अब तक नियमन दोनों में समान था. अब गैर खातेदार को नियमन में तुरंत खातेदारी देंगे. यह बड़ा निर्णय हमने लिया है. हम आईटी के माध्यम से विभाग में नवाचार कर रहे हैं. हमने 369 तहसीलों में से 351 को हमने ऑनलाइन कर दिया. बची हुई को भी जल्द कर देंगे. डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मैपिंग में गति देने के लिए वित्त विभाग ने हमें 24 करोड़ रुपये दिए हैं.

रास्ते के बराबर जमीन देकर ले सकते रास्ता
राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि रास्तों के विवाद को हल करने के लिए हमने आज अहम निर्णय लिया है. पिछली हमारी गहलोत सरकार ने खेतों पर जाने के लिए रास्तें के लिए डीएलसी रेट की दोगुनी दर से रुपये देने का प्रावधान किया था. आज हमने नया प्रावधान जोड़ने का निर्देश दिया है. जिसमें जमीन के बदले जमीन देने के निर्देश दिए हैं. किसी का खेत नजदीक है तो वह रास्ते के बदले दूसरी जगह जमीन दे सकता है. इससे उन्हें अनावश्यक भार नहीं पड़ेगा. इसके अलावा हमने खाली पदों को भरने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया है.

केसों का जल्द हो रहा निवारण
विभाग में पेंडेंसी को लेकर कहा कि कई कानून अंग्रेजों के समय से ऐसे बने हुए हैं, जिसके चलते पेंडेंसी समाप्त होने में देरी हो रही है. उन्हें दुरूस्त करने के लिए हम काम कर रहे हैं. इसके लिए हमने राजस्व मंडल में खाली पदों को भरने का काम किया है. आज 65 हजार केस पुराने हैं. सवा चार लाख अधीनस्त न्यायालयों में केस लंबित हैं. हमारे महीने के करीब एक हजार केस दर्ज हो रहे हैं, जिसमें से 600 का निस्तारण किया जा रहा है. हम प्रयास कर रहे हैं कि कोर्ट अपना काम अलग करता रहे. विभाग अपना काम अलग करता रहे.

विधायक संयम लोढ़ा के विधानसभा में विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लगाने के सवाल पर कहा कि संयम लोढ़ा हमारे जागरूक विधायक हैं. उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए अपना प्रस्ताव रखा है. हम उनके सवालों के जवाब देने का काम करेंगे. उन्होंने जो हमें ध्यान दिलाया है, उस पर हम तीव्र गति से काम करेंगे.